शिवपुरी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के आदेशों के अनुपालन में और #शिवपुरी #कलेक्टर के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग-46 (NH-46) को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा गठित उच्च स्तरीय संयुक्त समिति ने आज शिवपुरी-ग्वालियर बायपास क्षेत्र में पहुंचकर सड़क किनारे हुए अवैध अतिक्रमण का बारीकी से स्थल निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान प्रशासन, पुलिस, परिवहन विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर राजमार्ग की सीमाओं की नाप-जोख की। इस दौरान बायपास किनारे संचालित होटलों, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित किया गया। अधिकारियों ने सभी अतिक्रमणकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए अपना अवैध अतिक्रमण स्वयं हटाने के लिए 7 दिन की समय-सीमा तय की है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि के भीतर अतिक्रमण न हटाए जाने पर जेसीबी के माध्यम से सख्त बेदखली की कार्रवाई की जाएगी, जिसका हर्जाना संबंधित अतिक्रमणकारी से ही वसूला जाएगा।
निरीक्षण दल में ये अधिकारी रहे शामिल
कलेक्टर द्वारा गठित इस विशेष समिति में विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) रंजना सिंह कुशवाह, यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव, तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा, कोतवाली थाना प्रभारी (निरीक्षक) पुनीत वाजपेयी तथा एनएचएआई (NHAI) के रेजिडेंट इंजीनियर धनंजय उइके शामिल थे।
इसके अतिरिक्त, तकनीकी मूल्यांकन और सीमांकन के लिए एनएचएआई की साइट टीम की ओर से सीनियर मटेरियल एक्सपर्ट मोहम्मद शाहनवाज आलम ,असिस्टेंट हाईवे इंजीनियर रोहित कुशवाह, असिस्टेंट क्वालिटी एक्सपर्ट अविनाश बिरथरे एवं टेक्निकल सुपरवाइजर हरिओम वैष्णव भी पूरे समय मौके पर उपस्थित रहे। प्रशासन की इस संयुक्त कार्रवाई से हाईवे किनारे अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया है।

































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