शिवपुरी (13 अप्रैल 2026): शिवपुरी के नवनियुक्त कलेक्टर अंकित वर्मा ने आज विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से चर्चा की और जिले के विकास तथा अपनी प्रशासनिक प्राथमिकताओं का खाका पेश किया। पत्रकारों द्वारा शहर की कई ज्वलंत समस्याओं की ओर ध्यान दिलाए जाने पर उन्होंने प्रशासन को संवेदनशीलता, धैर्य और सख्ती के साथ चलाने का स्पष्ट संदेश दिया है।
मीडिया से बातचीत के दौरान नए कलेक्टर ने निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर अपनी कार्ययोजना साझा की:
- जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन: कलेक्टर वर्मा ने कहा कि सरकार की जनहितैषी योजनाओं (जैसे पीएम आवास, पेंशन आदि) का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि योजनाएं सुचारू रूप से नीचे तक पहुंचेंगी, तो लोगों का स्वतः ही भला होगा और जनसुनवाई में लगने वाली भीड़ भी कम होगी।
- अधूरी परियोजनाओं और निर्माण कार्यों में तेजी: शहर में लंबित पड़ी सीवर/पानी की लाइन, मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल की समस्याओं पर उन्होंने कहा कि वे जिले के बड़े प्रोजेक्ट्स (जैसे एयरपोर्ट निर्माण आदि) की जल्द ही समीक्षा करेंगे ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।
- कॉलोनाइजरों की मनमानी पर लगाम: अवैध कॉलोनियों और कॉलोनाइजरों द्वारा टीएनसीपी (TNCP) के नियमों का पालन न करने के मुद्दे पर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि विकास की अनुमति और प्रॉपर लाइसेंस के बिना कॉलोनियां काटने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
- अतिक्रमण और भूमि अधिग्रहण: सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हटाने और लैंड एक्विजिशन (भूमि अधिग्रहण) से जुड़े विवादों को जल्द से जल्द सुलझाने का भी उन्होंने आश्वासन दिया।
- नगर पालिका और दूरस्थ अंचलों की समस्याएं: नगर पालिका की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों की वे समीक्षा करेंगे। इसके अलावा, ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में कैंप लगाकर लोगों की अटकी हुई पेंशन और अन्य समस्याओं के त्वरित निराकरण की बात भी उन्होंने कही।
अंत में, कलेक्टर अंकित वर्मा ने जिले की जनता और प्रशासन को आश्वस्त किया कि उनका पूरा प्रयास रहेगा कि जिले के विकास की असीम संभावनाओं को भुनाया जाए। उन्होंने कहा, "हम पूरी निष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करेंगे ताकि जिले का विकास हो और अंततः आम नागरिक को इसका सीधा फायदा मिल सके।"







































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