shivpuri शिवपुरी। आखिर सरकार और जनता के हित में काम आने वाले करोड़ों रुपये फूंकने, शहर के लोगों की दमा का रोगी बनाने के बाद सीवर प्रोजेक्ट फेल हो गया है। इस बात के आसार नजर आते देखकर धमाका न्यूज शिवपुरी के चीफ एडिटर विपिन शुक्ला ने कुछ साल पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष उक्त प्रोजेक्ट के घर घर कनेक्शन दिए जाने पर लाखों का दाव लगाने से पहले योजना की सफलता परखने का सुझाव दिया था जिसके बाद उसका भौतिक सत्यापन करवाया गया और नतीजे में दो सो करोड़ के आसपास खर्च होने के बाद योजना पूरी तरह फेल करार दे दी गई है। आज शनिवार को जिले में दिशा की बैठक लेने आए केंद्रीय मंत्री द ग्रेट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बातचीत की और खुलासा किया कि प्रोजेक्ट में भारी गड़बड़ियां हुई हैं और इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी (MPUDC) से इस संबंध में एक नई विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार कराई जाएगी और वही एजेंसी इसका क्रियान्वयन भी करेगी। साथ ही स्टेट समय की सीवर लाइन को नए सिरे से उपयोग में लाने पर काम किया जाएगा।
रियासतकाल की पुरानी सीवर लाइन दशहरे तक होगी चालू
सिंधिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि माधव महाराज के समय (रियासतकाल में) शिवपुरी में लगभग 15 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाई गई थी, जिसमें से 7 किलोमीटर लाइन अभी भी काम कर रही है। उन्होंने पीएचई (PHE) और नगर पालिका के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि इस पुरानी लाइन के चोक (बंद) हिस्सों को साफ कर दशहरे तक इसे दोबारा चालू किया जाए, ताकि शहरवासियों को सीवर की समस्या से तुरंत राहत मिल सके।
अवैध नशे के कारोबारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई
प्रेस वार्ता के दौरान सिंधिया ने शिवपुरी में बढ़ते अवैध नशे के नेटवर्क पर गहरी चिंता जताई और इसे खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस को सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं कि अवैध शराब बनाने, बेचने और अन्य नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नशे के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों की पूरी चेन को तोड़ा जाएगा।
विकास कार्यों की समीक्षा और अधिकारियों को कड़े निर्देश
बैठक और प्रेस वार्ता में उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्र की जनता के विकास कार्यों और समस्याओं का समय पर निराकरण करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।












































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