'आईएमए' के 'डॉक्टरों' ने बन्द रखी 'ओपीडी'

शिवपुरी। आईएमए डॉक्टरों ने आज ओपीडी सेवाएं ठप कर दी। जिसके नतीजे में यहां आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आईएमए के बैनर तले इस हड़ताल का आयोजन किया गया था। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर निसार अहमद और सचिव डॉ राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि हम सब मिलकर मिक्सोपैथी का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीते 3 साल से केंद्र सरकार का यह प्रयास है कि देश में मॉडर्न मेडिसिन को कैसे भी बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इसके लिए चाहे मेडिकल काउंसिल को बंद करना विदेशी डॉक्टर को प्रैक्टिस की अनुमति देना, आयुष को ऑपरेशन की अनुमति देना, मॉडर्न मेडिसिन लिखवाना, हृदय का उपचार करवाना जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। भारत में नीति आयोग एवं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मॉडर्न मेडिसिन दोनों को पछाड़ने की कोशिश हो रही है। नेशनल शिक्षण पॉलिसी 2020 में नीति आयोग की 4 मेडिकल संबंधी कमेटियों ने मेडिकल शिक्षा से संबंधित सभी पेथी को

मिलाकर एजुकेशन प्रैक्टिस पब्लिक हेल्थ रिसर्च के नाम पर घालमेल का प्रयास किया है। सीसीआईएम एक पीजी आयुर्वेद मॉर्डन सर्जन की डिग्री देकर फ्रेकन्स्टिन डिग्री (जो अपने रचनाकार को ही खा जाए) देने जा रही है। इन्हें कुल 200 प्रकार के ऑपरेशन की अनुमति होगी। इसके विरोध में 8 दिसंबर को सभी डॉक्टरों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन देशभर में किया था। अभी देश कोरोनावायरस महामारी से जूझ रहा है इसलिए सभी कार्य बंद नहीं किए गए लेकिन इसका मानना यह नहीं है कि आईएमए देशव्यापी बंद नहीं कर सकती। सरकार को नागरिकों के बारे में सोचकर अपने तुगलकी फरमान वापस लेना चाहिए। आयुर्वेद उत्तम विद्या है जिसमें पारंगत आयुर्वेदाचार्य अपनी विधि से जटिल बीमारियों का उपचार करते हैं जो कि तर्कसंगत है। आइएमए किसी भी पैथी के विरोध में नहीं है लेकिन इस तरह तुगलकी फरमान जारी करना कतई उचित नहीं है। इसीलिए आज 11 दिसंबर को आईएमए के आह्वान पर सभी डॉक्टर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अपना काम बंद कर हड़ताल पर रहे। यह सांकेतिक हड़ताल की गई यदि सरकार ने यह निर्णय वापस नहीं लिया तो आईएमए कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होगी और तब होने वाली असुविधा के लिए सरकार की ही जिम्मेदारी होगी।