कानून व्यवस्था बनाये रखें, माफियाओं के विरूद्ध सख्ती से हो कार्रवाही : कमिश्नर

गूगल मीट से संभाग के जिलों की मुख्यमंत्री प्राथमिकता वाली योजनाओं की कि समीक्षा 

मुरैना। ग्वालियर-चंबल संभाग के कमिश्नर आशीष सक्सेना ने मुरैना, भिण्ड और श्योपुर जिले के कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये है कि जिलों में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुख्ता इंतजाम किये जाये। रेत, खनिज, भू-माफियाओं के विरूद्ध सख्ती से कार्रवाही की जाये। उन्होंने एंटी माफिया अभियान चलाने के निर्देश दिये और कहा है कि जिस सरकारी जमीन पर किसी भी माफिया का अवैध कब्जा है उसे जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन तत्काल हटवायें, तीनों जिले अतिक्रमण से मुक्त होना चाहिये। कमिश्नर आशीष सक्सेना शुक्रवार को गूगल मीट से संभाग के मुरैना, भिण्ड, श्योपुर जिलों के कलेक्टरों से मुख्यमंत्री प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान मुरैना, भिण्ड और श्योपुर जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, संयुक्त आयुक्त विकास श्री राजेन्द्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के संयुक्त संचालक एवं योजनाओं सेे जुड़े नोडल अधिकारी गूगल मीट से जुड़े हुये थे।  चंबल कमिश्नर श्री सक्सेना ने जिलेवार मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा करते हुये कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों एवं संभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि गेहूं, चना और सरसों के लिये किये गये पंजीयन का एसडीएम, तहसीलदार स्तर पर सत्यापन करायें, बनाये गये सभी खरीदी केन्द्रों पर किसानों को सभी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के साथ-साथ तोल कांटे, बारदाना की पर्याप्त व्यवस्था रखे। उन्होंने किसानों को कृषि योजनाओं में तत्काल सहायता पहुंचाने, खाद वितरण पर विशेष निगरानी रखने तथा जिलों में अमानक वस्तुओं के आने-जाने पर प्रतिबंध लगाने के लिये चैक पोस्ट, नाकों पर पर्याप्त राजस्व एवं पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि रेत, पत्थर की टेक्टर ट्रॉली बगैर रॉयल्टी के नहीं निकलें। कमिश्नर  सक्सेना ने राज्य शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, नवीन पात्रता पर्ची का वितरण तथा हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त-दुरूस्त करने, गौसेवा योजना में गति लाने, ग्राम पंचायतों में विकास कार्य योजना, जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नलजल योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राजस्व वसूली, आयुष्मान भारत कार्ड योजना सहित वन अधिकार अधिनियम में पट्टे का वितरण, समर्थन मूल्य पर बाजरा की खरीदी, किसानों को शतप्रतिशत भुगतान एवं आगामी उपार्जन कार्य, एवं अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की।