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देश में आज व कल वेक्सीन पर रोक, बुजुर्गों को वैक्सीन आधार कार्ड दिखाकर लगेगी

शनिवार, 27 फ़रवरी 2021

/ by Vipin Shukla Mama
दिल्ली। कोरोना के दूसरे दौर के बीच जारी वेक्सिनेशन का दूसरा क्रम देश में 1 मार्च से शुरू हो रहा है। यह 10 हजार सरकारी केंद्र और 20 हजार निजी अस्पताल में होगा। इसमें 45 साल से ऊपर के बीमार लोगों और 60 साल से ज्यादा के सभी लोगों का वैक्सीनेशन होना है। इस उम्र के लोग सरकारी केंद्रों में जाएगें तो उनके लिए टीका मुफ्त है, पर निजी अस्पतालों में उन्हें पैसे देने होंगे। अभी तक प्राइवेट अस्पतालों के वैक्सीन का शुल्क तय नहीं हुआ है। एंपॉवर्ड ग्रुप के चेयरमैन आरएस शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए किसी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नहीं है। उन्हें आधार कार्ड से अपनी पहचान साबित करनी होगी। 45 से 60 साल तक के लोगों को अपनी बीमारी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, उनके लिए मौके पर ही पंजीयन का विकल्प रहेगा। टीका लगवाने वालों को-विन प्लेटफॉर्म पर पंजीयन कराना होगा।
2 दिन वैक्सीनेशन पर रोक
देशभर में आज से 2 दिन यानी 27 और 28 फरवरी को वैक्सीनेशन पर रोक रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इन 2 दिनों में Co-Win मोबाइल ऐप को आम लोगों के लिए अपडेट किया जाएगा। इसी मोबाइल ऐप के जरिए आम लोग वैक्सीनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। अभी तक इस ऐप के जरिए केवल हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा था। इस ऐप पर वैक्सीन लगवाने वाले सभी लोगों का पूरा डेटा मौजूद है। ऐप के जरिए लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है।
कोरोना का नया स्ट्रेन 18 राज्यों में 
देश के 18 राज्यों में कोरोना का नया स्ट्रेन फैला है। ये स्ट्रेन यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजील से आया है।  अब तक 194 मामले सामने आ चुके हैं। केद्र सरकार ने देश में बढ़ते मामलों को देखते हुए इन सभी 18 राज्यों की निगरानी शुरू कर दी है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) ने इन राज्यों से नए स्ट्रेन से जुड़े मरीजों की जानकारी और उनके संपर्क में आने वाले लोगों के बारे में जानकारी मांगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इन 194 लोगों में से 187 लोगों में यूके का वैरिएंट है। 6 साउथ अफ्रीकन और एक ब्राजीलियन स्ट्रेन है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिन राज्यों को इंटरनेशनल पैसेंजर्स की मॉनिटरिंग बढ़ाने को कहा है उनमें महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित पंजाब शामिल हैं।

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