मध्यप्रदेश युवक कांग्रेस ने बजट को बताया निराशाजनक

आत्मनिर्भरता की बात करने वाली भाजपा का पुराने मकान की रंगाई पुताई करके नया साबित करने की कोशिश है आम बजट

शिवपुरी। मध्यप्रदेश युवक कांग्रेस सचिव सत्यम नायक ने पेश हुए पूर्णकालिक बजट को बताया झूठ का पुलिंदा, नायक से कहा आज का आम बजट पुराने जर्जर मकान का रंग रोगन करके नया साबित करने जैसा दिखाई दे रहा है इसमे कुछ भी नए प्रावधान नहीं हैं। भाजपा सरकार कमलनाथ जी द्वारा लाई गई जनसरोकारी योजनाओं के ऊपर अपने स्टीकर लगाने का काम कर रही है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सरकार द्वारा 1000 नई गौशालाओं की घोषणा करने से साफ दिखाई दे रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के तहत शिक्षकों की 24200 भर्ती निकाले जाने पर आशंका जाहिर करते हुए कहा कि नई भर्तियों के निकाले जाने से कही पुराने सफल अभ्यर्थियों को प्रक्रिया से बाहर न कर दिया जाए

क्योकि मुझे तो इन भर्तियों में साजिश की बू आ रही है और ये सब सिर्फ धन संग्रह के उद्देश्य से किया जा रहा है अगर सरकार को युवाओं की इतनी ही चिंता होती तो वो पहले पुरानी भर्तियों में सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान करती। सरकार ने प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराधों में पर अंकुश लगाने के लिए बजट में कोई प्रावधान नही किया गया, जबकि वर्तमान परिदृश्य में महिला पुलिस कर्मियों की पेट्रोलिंग बढ़ाये जाने एवं हर विधानसभा में नए महिला थाने खोले जाने की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश की जनता बजट के माध्यम से सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से महंगाई कम किये जाने, वैट और पंजीयन शुल्क में कमी किये जाने की उम्मीद लगाए बैठी थी परंतु सरकार ने ठेंगा दिखाते हुए प्रदेश की जनता को निराश किया है। नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा झूठी कोरी घोषणा है पूर्व में ही जिन कॉलेजों की नींव रख दी गई थी उन पर भाजपा सरकार अपना स्टीकर चिपकाने का प्रयास कर रही है मध्यप्रदेश के छात्रों के साथ छलावा किया जा रहा है neet की परीक्षा में GST, psc परीक्षा में लेट फीस के नाम पर हजारों रुपए वसूलने वाली सरकार छात्रों को ठग रही है। बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा प्रदेश का युवा आज आत्मनिर्भर होने के लिए स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मुद्रा ऋण पाने के लिए बैंकों के चक्कर लगा रहा है परंतु सरकार की उदासीनता के चलते बैंक आये हुए आवेदनों का निराकरण नही कर पा रहे है और घोषणावीर सरकार ब्याज परिदान योजना में 112 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का दावा कर रही है।

कृषि प्रधान मप्र में किसानों को राहत देने के लिए प्राथमिक कृषि सहकारिता साख समितियों के माध्यम से सरकार कर्जा बाटने की तैयारियां कर रही है परंतु पूर्व की कांग्रेस सरकार की लाभकारी किसान ऋण माफी योजना को बंद करने का काम किया है।