क्रमोन्नति के स्थगन आदेश से शिक्षको में रोष

शासन के अव्यवहारिक हिटलर शाही आदेशों से संगठन होंगे लामबंद

भोपाल। म.प्र. शासकीय अध्यापक संघठन के प्रान्तीय अध्यक्ष आरिफ अंजुम ने बताया कि मध्यप्रदेश प्रदेश की शिवराजसिंह चौहान सरकार बड़ी ही चतुराई के साथ अध्यापकों की क्रमोन्नति को हजम कर गई, जयश्री कियावत आयुक्त लोकशिक्षण संचनालाय के आदेश का पालन होता है तो जिन 70000 कर्मचारियों को 01 जुलाई 2018 को पहली क्रमोन्नति मिलेगी तो वह दूसरी क्रमोन्नति से पहले रिटायर्ड हो जायेंगे।

अध्यापक से शिक्षक बने शेष कर्मचारियों को 2030 में पहली क्रमोन्नति मिलेगी और दूसरी से पहले ही रिटायर्ड हो जायेंगे। कुल मिलाकर अध्यापक से शिक्षक बने कर्मचारियों की भर्ती कभी भी हुई हो, उन्हें अपने सेवाकाल में सिर्फ एक ही क्रमोन्नति का लाभ मिलेगा। नये शिक्षक केडर की वरिष्ठता शून्य की जा चुकी है।

उक्त कथन म.प्र. शासकीय अध्यापक संगठन के कार्यकारी प्रान्तीय अध्यक्ष राकेश दुवे  द्वारा कहा गया कि शिक्षको की वरिष्ठता के मामले में सरकार तीन आदेश जारी कर चुकी है। इसमें पहला नियुक्ति दिनाँक से क्रमोन्नति दिए जाने के लिये, दूसरा अप्रैल 2007 से जनवरी 2016 मे छटबे बेतन्मान की गड़ना के लिए। अब तीसरी बार 01 जुलाई 2018 को नया शिक्षक कैडर बनाया गया है। जिसके अनुसार उच्चतर मा. ओर प्राथमिक माध्यमिक बनाकर पिछली सेवाओं को शून्य कर जुलाई 2018 की सेबाओं को मान्य किया गया।

नये शिक्षक कैडर की क्रमोन्नति के आदेश बाद में जारी किये जायेंगे

म.प्र. शा.अध्यापक संगठन के प्रांतीय प्रवक्ता आनंद लिटौरिया द्वारा बताया कि लोकशिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत द्वारा जारी आदेश के अनुसार नवीन शैक्षिढीक सम्बर्ग में नियुक्त किये गए लोकसेवकों को जिनके द्वारा 12 वर्ष की सेवा 01 जुलाई 2018 अथवा इसके बाद पूर्ण की गई है तो उन लोक सेवकों को क्रमोन्नति दिये जाने के आदेश जारी किये गए है, उन्हें निरस्त किया जाए।

पहले अध्यापकों को क्रमोन्नति दे दी, अब नया कैडर बनाकर वसूली के आदेश कर रही है।

शासकीय अध्यापक संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष इरसाद क़ुरैशी ने बताया कि 1997 से 2005 तक  सेवा मे आये अध्यापकों की नियुक्ति दिनाँक से 12 वर्ष पूर्ण होने पर पहली क्रमोन्नति दे दीं गई। यानी यदि शिक्षक संवर्ग 03 में है तो उसे संवर्ग में वरिष्ठ शिक्षक का वेतन दे दिया गया है। अब इनकी अगली क्रमोन्नति 2019 से 2021 के बीच मिलना था जो नही मिली।

शासकीय अध्यापक संगठन के जिलाध्यक्ष पवन अवस्थी द्वारा बताया गया कि 2006 के बाद सेवा मे आये शिक्षको के मामले में उन्हें पहली क्रमोन्नति 2018 में मिलना था।इस पर रोक ऐसी लग जाएगी कि 01 जुलाई 2018 क्रमोन्नति देने की तारीख तय है तो इस तरह के मामले मे शिक्षको को 2030 मे पहली क्रमोन्नति मिल पाएगी। यह जानकारी राकेश दुवे प्रान्तीय कार्यकारी अध्यक्ष, आरिफ अंजुम, आनंद लिटौरिया प्रान्तीय प्रवक्ता(मीडिया प्रभारी), इरसाद कुरैशी प्रान्तीय उपाध्यक्ष, पवन अवस्थी जिलाध्यक्ष शासकीय अध्यापक संगठन ने दी।