हम लाये हैं 'आरक्षण' पर एक जबरदस्त 'वायरल पोस्ट', 'आरक्षण का आधार जातिगत ना होकर आर्थिक होना चाहिए'

हमें आरक्षण से कोई आपत्ति नहीं है !

          समस्या तो यह है कि ~

जिसको आरक्षण दिया जा रहा है , वो 

सामान्य आदमी बन ही नहीं पा रहा है !

        समय सीमा तय हो कि ~

         वह सामान्य नागरिक

          कब तक बन जायेगा ?

किसी व्यक्ति को आरक्षण दिया गया और 

वो किसी सरकारी नौकरी में आ गया !

अब उसका वेतन ₹5500 से ₹50000 व 

इससे भी अधिक है , पर जब उसकी 

संतान हुई तो वह भी पिछडी ही पैदा हुई ,

          और ... हो गई शुरुआत !

उसका जन्म हुआ प्राईवेट अस्पताल में ~

  पालन पोषण हुआ राजसी माहोल में ~

      फिर भी वह गरीब पिछड़ा और 

    सवर्णों के अत्याचार का मारा  हुआ ?

उसका पिता लाखों रूपए सालाना कमा 

  रहा है , तथा उच्च पद पर आसीन है !

    सारी सरकारी सुविधाएं  ले रहा है !

           वो खुद जिले के ...

 सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है , और 

   सरकार ... उसे पिछड़ा मान रही है !

     सदियों से सवर्णों के ...

      अत्याचार का शिकार मान रही है !

आपको आरक्षण देना है , बिलकुल दो 

पर उसे नौकरी देने के बाद तो ...

सामान्य बना दो ! ये गरीबी ओर पिछड़ा 

दलित आदमी होने का तमगा तो हटा दो !

यह आरक्षण कब तक मिलता रहेगा उसे ?

इसकी भी कोई समय सीमा तय कर दो ?

या कि ~ बस जाति विशेष में पैदा हो गया 

तो आरक्षण का हकदार हो गया , और 

वह कभी सामान्य नागरिक नही होगा !

दादा जी जुल्म के मारे !

  बाप जुल्म का मारा !

    अब ... पोता भी जुल्म का मारा !

       आगे जो पैदा होगा वह भी ~

          जुल्म का मारा ही पैदा होगा !

             ये पहले से ही तय कर रहे हो ?

              वाह रे मेरे देश का दुर्भाग्य ! 

जिस आरक्षण से उच्च पदस्थ अधिकारी , 

मन्त्री , प्रोफेसर , इंजीनियर, डॉक्टर भी 

पिछड़े ही रह जायें, गरीब ही बने रहेंगे ,

        ऐसे असफल अभियान को 

         तुरंत बंद कर देना चाहिए !

क्या जिस कार्य से कोई आगे न बढ़ रहा हो 

उसे जारी रखना मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं है ?

हम में से कोई भी आरक्षण के खिलाफ नहीं, 

पर आरक्षण का आधार जातिगत ना होकर 

    आर्थिक होना चाहिए !

       सबका साथ सबका विकास ~

         अन्त्योदय योजना लाओ ~

           अंत को सबल बनाओ !

और तत्काल प्रभाव से ...

प्रमोशन में आरक्षण तो बंद होना ही चाहिए !

         नैतिकता भी यही कहती है , और 

             संविधान की मर्यादा भी !

क्या कभी ऐसा हुआ है कि ~

किसी मंदिर में प्रसाद बँट रहा हो तो 

एक व्यक्ति को चार बार मिल जाये ,और 

एक व्यक्ति लाइन में रहकर अपनी बारी का 

इंतजार ही करता रहेगा ? 

आरक्षण देना है तो उन गरीबों ,लाचारों को 

चुन चुन के दो जो बेचारे दो वक्त की रोटी को 

मोहताज हैं... चाहे वे अनपढ़ ही क्यों न हों !

चौकीदार , सफाई कर्मचारी ,सेक्युरिटी गार्ड 

कैसी भी नौकरी दो !

हमें कोई आपत्ति नहीं है और ना ही होगी !

ऐसे लोंगो को  मुख्य धारा में लाना ...

सरकार का ~

सामाजिक व नैतिक उत्तरदायित्व भी है ! 

परन्तु भरे पेट वालों को बार बार 

56 व्यंजन परोसने की यह नीति 

बंद होनी ही चाहिए !

जिसे एक बार आरक्षण मिल गया , उसकी 

अगली पीढ़ियों को सामान्य मानना चाहिये 

और आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिये !

 🙏 अगर सहमत हो तो जन-जन तक पहुचायें, धन्यवाद🙏

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अनुरोध: यह पोस्ट इसी तरह फॉरवर्ड होते हुए हमारी संपादकीय टीम तक आई। जो मुलतः आपके सामने है। हमारा इससे सीधा कोई वास्ता नहीं है। न ही हमारा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य है।

संपादक