धन्यवाद के बाद ओबीसी महासभा ने अब जातिगत जनगणना की रखी मांग

शिवपुरी। ओबीसी  महासभा(रजि.) ने नीट मे 27% ओबीसी आरक्षण बहाल करने पर धन्यबाद ज्ञापित कर प्रधानमंत्री से ओबीसी की जातिगत जनगणना कराये जाने की मांग की है।

जिला अध्यक्ष प्रकाश रावत ने बताया कि ओबीसी महासभा(रजि.) द्वारा मध्यप्रदेश (भोपाल) में पिछड़ा वर्ग के साथ हुए अन्याय के विरोध एवं पिछड़ावर्ग की जातिगत जनगणना न कराए जाने के विरोध में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 28 जुलाई 2021 को आंदोलन किया गया जिसमें देश भर से सभी शिक्षित, शोषित, वंचित, मजदूर, किसान, बेरोजगार, जातीय, सामाजिक एवं पिछड़ावर्ग संघठन, जनप्रतिनिधि के दबाव चलते देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा ओबीसी को नीट में 27% आरक्षण पुनः बहाल करने पर ओबीसी महासभा धन्यवाद ज्ञापित करती है। और मुख्यरूप से 70 सालों से पिछड़े वर्ग (ओबीसी समाज) की जातिगत जनगणना की मांग करती है। जिससे पिछड़े वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में सड़क से लेकर सदन तक प्रतिनिधित्व मिल सके।

 1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नीट में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया नीट के लिए आंदोलनरत ओबीसी महासभा प्रधानमंत्री जी भारत सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करती है।

2. ओबीसी महासभा के तत्वाधान में 28 जुलाई 2021 को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर भोपाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया, आंदोलन के दौरान सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं एवं युवाओं पर लाठी चार्ज किया गया इस प्रकार का अमानवीय कृत्य घोर निंदनीय है।

3. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से पिछड़ावर्ग आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई, मंडीदीप से आने बाली बसों को अधिक संख्या में रोका गया जबकि संविधान के अनुच्छेद 19 के अभिव्यति की स्वतंत्रता के रूप देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है। आंदोलन में सम्मिलित होने आए समर्थकों को इस प्रकार रोका जाना सरकार की ओबीसी समाज के प्रति निर्दयी, दमनकारी, तानाशाह और रूढ़तावादी, अन्यायबादी मानसिकता को दर्शाता है।

4. 28 जुलाई 2021 को ओबीसी महासभा के आंदोलन में सम्मिलित एवं समर्थक 200 से अधिक जातीय, सामाजिक एवं राजनैतिक एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के संयुक्त संगठनों का ओबीसी महासभा धन्यवाद ज्ञापित करती है।

5. ओबीसी महासभा के तत्वाधान में भोपाल में जो आंदोलन किया गया जिसको प्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार और मुख्यविपक्षी दल कांग्रेस द्वारा पिछड़ावर्ग (ओबीसी) समाज का वोट बैंक के रूप में आगामी विधानसभा उपचुनाव एवं पंचायत चुनाव में लाभ के लिए पिछड़ावर्ग हितैषी साबित करने की राजनीति से पीछे नहीं है। ओबीसी महासभा द्वारा जातिगत - जनगणना के मुद्दे को उठाती रही है जब कि आजादी के 70 सालों में केंद्र में भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकार रही है। लेकिन पिछड़ावर्ग की जातिगत जनगणना दोनो दलों में से किसी ने नहीं होने दी है।

6. ओबीसी महासभा द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष सीमा शिवहरे, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश धाकड़, राष्ट्रीय सचिव इंजीनियर दिनेश कुमार, जिला सचिव प्रकाश पाल, संभाग उपाध्यक्ष होतम बघेल,  प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा गिर्राज सिंह दुल्हारा, संभाग उपाध्यक्ष होतम बघेल, एड रामस्वरूप बघेल, संभागीय सचिव अनिल कुशवाह, कोषाध्यक्ष अमरचंद धाकड़, एवं ओबीसी महासभा अन्य पदाधिकारी सदस्य उपस्थित थे।