चरणवद्ध आंदोलन के लिए एकजुट हुए कर्मचारी संघ

28 सितम्बर को तहसील स्तर पर संयुक्त मोर्चा देगा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन

शिवपुरी। केन्द्र के समान मंहगाई भत्ता न मिलने तथा प्रमोशन जैसी मांगों को लेकर शासकीय सेवक अब अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आंदोलनरत हैं।

लम्बे समय से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मांगों का निराकरण न होने से अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने सरकार का ध्यानाकर्षण कराया है तथा तीन चरणों में आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। 

अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पिपलौदा तथा जिला सचिव राजकुमार सरैया ने प्रेस को विज्ञप्ति जारी कर वताया कि गत दिवस अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक होटल वनस्थली में आयोजित हुई।

जिसमें विभिन्न संगठनों के जिलाध्यक्षों एवं पदाधिकारियों ने अपनी मांगें निराकरण के लिए अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा को अपना समर्थन दिया है। कर्मचारी संघ अब संयुक्त मोर्चे में शामिल होकर आंदोलन करेंगे। आंदोलन के प्रथम चरण में 28 सितम्बर को तहसील स्तर पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके पश्चात 08 अक्टूबर को जिलास्तरीय ज्ञापन, 22 अक्टूबर को प्रदेश स्तरीय धरना ज्ञापन तथा 28 एवं 29 अक्टूवर को प्रदेश के सभी कार्यालयों एवं विभागों के अधिकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे।

बैठक में प्रमुख रूप से राजपत्रित अधिकारी कर्मचारी संघ, पेंशनर्स एशोसिएशन, पटवारी संघ, अपाक्स संघ, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, हैंडपंप तकनीशियन संघ, म.प्र.तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, कर्मचारी कांग्रेस, शासकीय अध्यापक संघ, बाहन चालक संघ, आजाद अध्यापक संघ, प्रगतिशील संयुक्त कर्मचारी संघ, लघुवेतन कर्मचारी संघ, एनएमओपीएस, पुरानी पेंशन बहाली संघ, कर्मचारी कांग्रेस शिक्षा प्रकोष्ठ, शासकीय सेवक सेतू भारत आदि संघों के जिलाध्यक्षों एवं प्रदेश पदाधिकारियों में प्रकाश पाण्डेय, अशोक सक्सैना, शंभू सिंह जाट, गोविन्द श्रीवास्तव, गोपाल प्रधान, मोहम्मद राशिद, मनोज भार्गव, केदार शर्मा, कपिल दुवे, हरीश हर्षित, श्अरविन्द सरैया, पवन अवस्थी, बाबू खां, सुनील वर्मा, राजीव पुरोहित, धीरज सिंह राजपूत, मनमोहन जाटव, तरीक सिद्वकी, महावीर मुदगल, अमरदीप श्रीवास्तव, प्रदीप नरवरिया, राजेश सैन आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। अभी और कर्मचारी संघ इस संयुक्त मोर्चे में शामिल होंगे। बैठक का संचालन महावीर मुदगल ने किया।  

यह हैं प्रमुख मांगेंः

केन्द्र के समान केन्द्रीय तिथि से 16 प्रतिशत मंहगाई भत्ता, एरियर्स एवं वेतनवृद्धि शीघ्र देने, प्रदेश के कर्मचारियों की शीघ्र पदोन्नति देने, कर्मचारियों तथा निगम मंडलों को जनवरी 2020 से स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ, सातवे वेतनमान अनुसार गृह भाड़ा एवं अन्य भत्ते देने, वेतन विसंगतियां दूर करने, एनपीएस व्यबस्था बंद कर पुरानी पेंशन योजना बहाली सहित सभी मांगें प्रमुख हैं।