बालिका दिवस के अवसर पर छात्राओं से की सशक्तिकरण पर चर्चा

शिवपुरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी ने बालिका दिवस के अवसर पर छात्राओं से सशक्तिकरण पर चर्चा की। दिनांक 24 जनवरी 2022 को बालिका दिवस के उपलक्ष्य में माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमान विनोद कुमार के मार्गदर्शन में तथा श्रीमती अर्चना सिंह माननीय जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में शासकीय कन्या

महाविद्यालय की छात्राओं के साथ वर्चुअल माध्यम से कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें श्रीमती अर्चना सिंह द्वारा छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले सभी छात्राओं को अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने समाज की कुरीतियों से परे जाकर उन्हें जन्म दिया एवं शिक्षित किया। भारत देश के कई राज्यों में ऑनर किलिंग के नाम पर कई लड़कियों की हत्या कर दी जाती है तथा कई राज्यों में दहेज के नाम पर बेटियों को गर्भ में ही खत्म कर दिया

जाता है या जन्म देते ही दूध में डुबोकर या अन्य तरीकों से उनकी हत्या कर दी जाती थी। इसलिए कई कानूनों की व्यवस्था की गई जोकि बेटियों को समाज में अच्छा स्थान दिलाने के लिए आवश्यक थे। एम टी पी अधिनियम १९८१ एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट १९९४ के बारे में जानकारी देते हुए उनके द्वारा बताया गया कि यदि गर्भ में पल रहे बच्चे मैं कोई शारीरिक अथवा मानसिक विकृति होती है तो ऐसी स्थिति में अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा बच्चे का परीक्षण किए जाने के लिए इस प्रकार की मशीनों का आविष्कार किया गया, किंतु लोगों ने उक्त मशीन का उपयोग लिंग जांच के लिए किया और गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग पता होने पर स्त्री भ्रूण को गर्भ में ही समाप्त किया जाने लगा इसलिए इस कानून की आवश्यकता पड़ी क्योंकि इस कारण समाज में लड़कियों का

अनुपात दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था। इस कारण अनुचित रूप से होने वाले भ्रूण जांच को दंडनीय बनाया गया और ऐसा करने वाले मेडिकल प्रैक्टिशनर का पकड़े जाने पर दो वर्ष के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है।दोबारा ऐसा करने पर लाइसेंस रद्द कर दिए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त जांच करने वाले के लिए भी सजा का प्रावधान है।केवल उसी परिस्थिति में भ्रूण समाप्त किया जा सकेगा यदि वह गर्भवती अथवा गर्भ  में पल रहें बच्चे के जीवन कोखतरा हो या किसी प्रकार की अनुवांशिक बीमारी हो।वर्तमान में उक्त कानून के सुखद परिणाम प्राप्त हो रहे हैं और लड़कियों का अनुपात भी सुधर गया है। श्रीमती शिखा शर्मा जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा छात्राओं को लैंगिक असमानता

विषय पर जानकारी देते हुए कहा गया कि बेटियों को गर्भ से ही अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है उसके बाद परिवार में यदि उसके भाई हैं तो उन्हें विभिन्न तरीकों से भेदभाव का शिकार होना पड़ता है जैसे कि बेटों को अच्छी शिक्षा दी जाती है किंतु बेटियों के प्रति लापरवाही बढ़ती जाती है उसके बावजूद आज हमारे देश में बेटियां उच्च पदों पर आसीन है एवं विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा कई कानून बनाए गए जिनमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता में हाल ही में किए गए संशोधन जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से की गई छेड़छाड़ को भी दंडनीय बताया गया है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बेटियां अगर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य करें तो निःसंदेह ही लैंगिक समानता प्रतीत होने लगेगी। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य श्री एन.के जैन के सहयोग से लगभग 40 छात्राओं द्वारा कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी की गई।