ग्राम रोजगार सहायक अपनी मांगों को लेकर 1 से 5 मार्च तक सौंपेंगे याचना पत्र, मंत्री राठखेड़ा को सौंपा

शिवपुरी। प्रदेश संगठन के आवाहन पर आज ग्राम रोजगार सहायक संगठन जिला शिवपुरी ने लोकनिर्माण मंत्री सुरेश राठखेड़ा को अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर याचना पत्र सौंपा।

जिस पर मंत्री ने अस्वासन दिया है कि आपकी मांगे जायज है इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री और माननीय पंचायत मंत्री से चर्चा करेंगे मांगो को पूरा करने का प्रयास करेंगे।

ग्राम रोजगार सहायकों ने मंत्री से निवेदन किया कि मध्यप्रदेश में ग्राम रोजगार सहायक वर्तमान में अल्प मानदेय 9000 रुपये में शासन की लगभग 52 योजनाओं का  कार्य पूर्ण ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य कर रहे है चूंकि आज के इस महंगाई के दौर में अल्प मानदेय 9000 रुपये में अत्यधिक कार्य के दबाब के कारण

वर्तमान में ग्राम रोजगार सहायक शारीरिक,आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं ।जिसके कारण कोरोना काल से लेकर आज तक कार्य करते हुए लगभग 25 ग्राम रोजगार सहायको एवं फरवरी 2022 में 05 साथियों  की अकाल म्रत्यु हो गईजिन्हें शासन की ओर से न आर्थिक सहायता प्राप्त हुई न अनुकम्पा नियुक्ति का  कोई प्रावधान किया गया ।

महोदय आप से विन्रम निवेदन है 23000 ग्राम रोजगार सहायकों के परिवारों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुई माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय  पँचायत मंत्री महोदय को माननीय आपके स्तर से अनुशंसा करने का विन्रम अनुरोध ग्राम रोजगार सहायक संगठन करता है आपके इस सहयोग के लिए मध्यप्रदेश के 23000  सहायक सचिवों के परिवार आपके आजीवन ऋणी रहेंगे ग्राम रोजगार सहायकों (सहायक सचिव), की मांगे निम्न प्रकार है-

(01) हमारे  ग्राम रोजगार सहायक साथियों की नौकरी में रहते हुए निधन हो गया उनके परिवार को उचित आर्थिक सहायता के साथ परिवार के पात्र सदस्य को उसी स्थान पर नौकरी में प्राथमिकता का प्रावधान हो

(कोरोना काल मे दिवंगत साथियों को कोरोना योद्धा कल्याण के तहत 50 लाख की आर्थिक सहायता नियमानुसार दिलाने का  अनुरोध  है )

(2) ग्राम रोजगार सहायक की वेतनव्रद्धि 05 वर्ष से नही हुई वेतन 30 हजार रुपये का विन्रम अनुरोध है।

(3) मध्यप्रदेश सरकार के  राजपत्र क्रमांक 250 /02/06 /2012 के फलस्वरूप ग्राम रोजगार सहायक के आदेश क्रमांक 932/761/13/22/06 /07/13 / में घोषित अस्थायी सहायक सचिव के पद को स्थायी करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की 25 अगस्त 2018 की मुख्यमंत्री निवास में की गई घोषणा का पालन करने का विन्रम अनुरोध है किया है।