मध्य प्रदेश के 6 हजार विद्युत संविदा कर्मचारियों को म.प्र.सरकार एवं प्रबंधन ने मंहगाई भत्ते से किया बंचित

म.प्र.सरकार मूक दर्शक बनी है, प्रबंधन कर रहा है विद्युत संविदा कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार

ग्वालियर। म.प्र.विद्युत संविदा ठेका कर्मचारी संघ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष श्री एल.के.दुबे ने जारी बयान में बताया कि ऊर्जा मंत्री के हस्ताक्षेप के बाद पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी ने नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले 11 प्रतिशत मंहगाई भत्ते का आदेश कर दिया है जिसको लेकर सर्वप्रथम ऊर्जा मंत्री म.प्र.शासन का संगठन

आभार व्यक्त करता है। साथ ही संगठन विनम्र अनुरोध करता है की पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी ने आदेश क्रमांक 1574 दिनांक 24-03-2022 को

मंहगाई भत्ता प्रदान करने हेतु आदेश किया है | यह आदेश नियमित कर्मचारियों के लिए है बढ़े हुए 11 प्रतिशत मंहगाई भत्ते से संविदा

कर्मचारियों को बंचित कर दिया है जबकि म.प्र.विद्युत कम्पनियों में कार्यरत 6 हजार संविदा कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए क्योंकि यह आदेश राज्य शासन द्वारा जनवरी 2022 के स्थान पर मार्च 2022 में निकाला है। जिससे विद्युत संविदा कर्मचारी अपने आपको ठगा महसूस कर

रहा है एवं संविदा कर्मचारियों में रोष व्यप्त है। वहीं संविदा कर्मचारी मानसिक एवं आर्थिक रूप से परेशान है जिससे कार्यदक्षता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अत: मुख्यमंत्री म.प्र. शासन एवं  ऊर्जा मंत्री म.प्र.शासन से संगठन पुन: मांग करता है की नियमित कर्मचारियों की भॉति संविदा कर्मचारियों को भी बढ़े हुए 11 प्रतिशत मंहगाई भत्ते का

आदेश विद्युत कम्पनियों से अविलंब करवाने का कष्ट करें। विद्याकान्त मिश्र प्रदेश उपाध्यक्म म.प्र.संविदा ठेका श्रमिक कर्म.  संघ (इंटक) ग्वालियर