शिवपुरी। शहर के माधव चौक पर स्थित पुलिस सहायता केंद्र थीम रोड निर्माण के बाद बीच सड़क पर नजर आता है। यही कारण है कि उसे उक्त स्थान से हटाकर शिवपुरी सिनेमा के सामने नए सिरे से तैयार करने की कवायद की जा रही है। उक्त स्थान पर हाईटेंशन लाइन है जिससे निर्माण प्रभावित हो सकता है वहीं यातायात में भी बाधा आ सकती है, यही कारण है कि जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट शैलेंद्र समाधिया ने कलेक्टर अक्षय कुमार एवं लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को एक वैधानिक पत्र दे दिया है। उक्त पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि सहायता केंद्र जिस जगह पर मौजूद है वहां ठीक है। नए स्थान पर जहां सहायता केंद्र बनाने की कवायद की जानी है वहां मजदूरों को बैठने का स्थान नहीं रहेगा साथ ही जब सहायता केंद्र बनकर तैयार होगा तो पुलिस के वाहनों से वहां जाम के हालात बनेंगे और यातायात प्रभावित होगा इसलिए जिस स्थान पर पुलिस सहायता केंद्र मौजूद है उसी स्थान पर उसे रहने दिया जाए। इस वैधानिक पत्र की एक प्रति एडवोकेट समाधिया ने मंत्री श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया को भी भेजी है और सहायता केंद्र के स्थान परिवर्तन के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देने के लिए कहा है। देखना होगा कि उक्त मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। एडवोकेट ने जो पत्र भेजा है वह इस प्रकार है, कीजिए एक नजर।रजिस्टर्ड सूचना पत्र
शैलेन्द्र समाधिया एडवोकेट, "विवेकानंद पुरम कालोनी फिजीकल रोड, शिवपुरी म०प्र०.
विरूद्ध
सूचक
1. जिलाधीश महोदय, मण्डल शिवपुरी म०प्र०
2 कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग शिवपुरी म०प्र०
मेरे द्वारा व्यापक लोकहित में आमजनता से जुड़े महत्वपूर्ण
सूचितगण
प्रचलित किया जा रहा है जो विदआउट प्रिज्युडिस समझा जावे :
1. यह कि प्रार्थी विगत 22 वर्षों से जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत है। वर्तमान में सूचक जिला अभिभाषक संघ शिवपुरी का निर्वाचित अध्यक्ष है। लोकहित से संबधित विषय को लेकर मेरे द्वारा लोक हित में यह सूचना पत्र प्रचलित किया जा रहा है।
2. यह कि शिवपुरी शहर के हृदय स्थल पर माधव चौक स्थापित है जो शिवपुरी शहर के संस्थापक कैलाशवासी माधौराव सिंधिया स्मृति में माधव चौक कहलाता है तथा उक्त माधव चौक पर कैलाशवासी माधौ महाराज की मूर्ति भी स्थापित है उक्त चौराहे के सौंदर्यीकरण हेतु शासन द्वारा भी लाखो रूपये खर्च किये गये है।
3. यह कि उक्त माधव चौक शिवपुरी पर गरीब श्रमिक वर्ग के सैकड़ो मिस्त्री, राज मिस्त्री भवन निर्माण श्रमिक आदि सैकड़ों की संख्या में प्रातःकाल में उपस्थित रहते है तथा माधव चौक से ही उक्त श्रमिको आदि के रोजगार का सृजन होता है अर्थात आवश्यकता अनुसार उक्त श्रमिको को माधव चौक से ही व्यक्ति अपने कार्य स्थल ले जाते हैं। इस कारण प्रातः के समय उक्त माधव चौक पर मेले जैसी स्थिति निर्मित होती है।4. यह कि उक्त माधव चौक पर वर्तमान में प्रेम स्वीटस के सामने लगभग 20 वर्ष पूर्व निर्मित पुलिस सहायता केन्द्र बना हुआ है। दिनांक 31.05.2022 को दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर के पृष्ठ कं० 13 पर प्रकाशित समाचार "माधव चौक से हटेगा पुलिस सहायता केन्द्र" पढकर सूचित को विदित हुआ कि प्रेम स्वीटस के सामने बने हुये उक्त सहायता केन्द्र को उक्त स्थान से हटाकर सामने शिवपुरी टॉकीज की बाउंड्रीवाल से लगकर निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
5. यह कि उक्त नवीन प्रस्तावित पुलिस सहायता केन्द्र 13 वाय 13 फीट क्षेत्रफल में बनाया जावेगा तथा उक्त प्रस्तावित सहायता केन्द्र के निर्माण में लगभग 11,50,000/- रूपये की भारी भरकम राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि उक्त धनराशि शिवपुरी की माननीय विधायिका व केबिनेट मंत्री श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा अपने विधायक निधि से व्यय किया जाना है।
6. यह कि वर्तमान में जिस स्थान पर पुलिस सहायता केन्द्र स्थापित है वह स्थान उक्त उददेश्य से सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है शिवपुरी टॉकीज के सामने प्रस्तावित स्थान पर सहायता केन्द्र निर्माण करने से श्रमिक वर्ग को बैठने उठने के स्थान की कमी हो जावेगी तथा सहायता केन्द्र निर्माण होने के पश्चात चौराहे पर पुलिस अधिकारियो व प्रशासनिक अधिकारियों के वाहन खडे होने से निश्चित रूप से यातायाता बाधित होगा तथा माधव चौक के सौदर्यीकरण पर किये गये लाखो रूपये का अपव्यय होगा।
अतः सूचना पत्र प्रचलित कर आप सूचितगण से अपेक्षा है कि प्रस्तावित पुलिस सहायता केन्द्र का निर्माण जिस स्थान पर प्रस्तावित किया जा रहा है उस स्थान के बारे में समुचित विचार कर उक्त स्थान बदलने हेतु आज्ञा प्रदान की जावे।
इस सूचना पत्र की एक प्रति माननीय विधायक एवं केबिनेट मंत्री श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया की ओर इस अपेक्षा के साथ भेजी जा रही है कि वे उक्त संबंध में शहर के नागरिको के भावनाओं से अवगत होकर प्रस्तावित नवीन पुलिस सहायता केन्द्र का स्थान परिवर्तन करने हेतु प्रशासन को आदेशित करें।

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