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धमाका: पुरानी पेंशन बहाली एवं विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा 2 अक्टूबर को गांधी जी के समक्ष उपवास कर देगा ज्ञापन

बुधवार, 28 सितंबर 2022

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आवाहन पर पुरानी पेंशन बहाली एवं विभिन्न मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक जिला अध्यक्ष राजेंद्र पिपलोदा की अध्यक्षता में होटल बनस्थली शिवपुरी में संपन्न हुई। बैठक में सभी संगठनों के जिलाध्यक्ष उपस्थित थे। बैठक में जिला अध्यक्ष राजेंद्र पिपलोदा ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रांतीय आवाहन पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा शाखा शिवपुरी विभिन्न मांगों को लेकर गांधी पार्क मैदान में दोपहर 12 बजे एकत्रित होकर गांधी जी के समक्ष उपवास करेंगे। एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे । तत्पश्चात मांगों से संबंधित ज्ञापन गांधी जी को सौंपा जाएग। जिसमें विभिन्न संगठनों के जिला अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों ने अपनी मांगो के निराकरण के लिए अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा को अपना समर्थन दिया। कार्यक्रम का संचालन महावीर मुदगल ने एवं आभार अरविंद सरैया ने व्यक्त किया।
इस अवसर पर अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पिपलोदा, संयोजक दुर्गा प्रसाद ग्वाल, राज्य कर्मचारी संघ की महिला मोर्चा प्रांत अध्यक्ष बंदना शर्मा, राजकुमार सरैया, धर्मेंद्र रघुवंशी, मनोज भार्गव,  अरविंद सरैया, स्नेह रघुवंशी, पवन अवस्थी, कल्याण चंद वर्मा, महावीर मुदगल, हरीश चंद्र शाक्य, मोहम्मद राशिद, तारिक सिद्दीकी, राजू शर्मा, महेश शर्मा सिरसौद, उमाशंकर चौरसिया, केशव बरोदिया, राजेंद्र सिंह नरवरिया, पातीराम पाल महेश कोली, रंजीत मौर्य, प्रदीप नरवरिया आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
यह है प्रमुख मांगे
मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए, नए शिक्षा संवर्ग में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से करते हुए वरिष्ठता दी जाए ,दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारी स्थाई कर्मी कर्मचारियों को विभागों में रिक्त विभिन्न पदों के विरुद्ध नियमितीकरण कर शेष पदों पर सीधी भर्ती की जाए, लिपिक संवर्ग की मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान दिया जाए, प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति शीघ्र प्रारंभ की जाए, पंचायत सचिव एवं स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाए आदि मांगे प्रमुख रूप से हैं।

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