धमाका : मुख्यमंत्री के विभाग वाले महिला बाल विकास में हुए पोषण आहार घोटाले, मामले की उच्च स्तरीय जांच को लेकर सौंपा ज्ञापन

पोषण आहार घोटाले में कैग की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री दें इस्तीफा : महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुश्री इंदु जैन

शिवपुरी। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास महिला बाल विकास विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग अपने पास होते हुए भी उसमें करोड़ों रूपये का पोषण आहार घोटाला हो गया है, यह हम नहीं बल्कि कैग की रिपोर्ट कह रही है, इन हालातो में सीएम स्वयं की जिम्मेदारी वाले विभाग को संभाले है तब यह करोड़ों रूपये का घोटाला कहीं ना कहीं सीएम की संलिप्तता को भी उजागर करता है ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने सीएम पद से नैतिक तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की यह मांग की महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुश्री इंदु जैन ने जिन्होंने मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास होने वाले महिला बाल विकास विभाग में पोषण आहार का करोड़ों रूपये का घोटाला होने को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की और तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए माननीय राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी शीघ्र बनाए जाने की मांग की। यह ज्ञापन माननीय राज्यपाल के नाम महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुश्री इंदु जैन के द्वारा डिप्टी कलेक्टर शिवांगी अग्रवाल को सौंपा है। इस दौरान  जिला सचिव रूपाली खण्डेलवाल मौजूद रही।  महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बताया कि मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी कमलनाथ जी के द्वारा इस पोषण आहार घोटाले को लेकर शुरूआत से ही मांग की जा रही थी कि मामले में जांच की जाए लेकिन मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास यह विभाग होने के चलते उन्होंने ऐसा नहीं किया और अब जब कैग की रिपोर्ट में यह करोड़ों रूपये का पोषण आहार घोटाला उजागर हुआ है तब इन हालाों में सीएम शिवराज सिंह चौहान को नैतिकता के रूप में अपना इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ ही महिला बाल विकास विभाग के जिन जिम्मेदार लोगों के द्वारा जनता के पैसे को लूटकर यह घोटाला किया गया है उनकी भी जांच होना आवश्यकहै इसलिए माननीय राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर महिला कांग्रेस मांग करती है कि यही पोषण आहार घोटाला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ा हुआ है इसलिए मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाकर मामले की विधिवत जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जावे।