शिवपुरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 तक देश के सभी लोगों के सिर पर छत देखना चाहते हैं उन्होंने कहा, सभी के लिए आवास बनाए जाएंगे लेकिन शिवपुरी नगरपालिका पीएम मोदी को चैलेंज करती हुई नजर आ रही है। कई साल पहले शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज के समीप बने 1030 पीएम आवासों को बनाने के बाद नगर पालिका ने खंडहर होने के लिए छोड़ दिया है। इतना ही नहीं इन आवास में से 691 लोगों को आवास का अलॉटमेंट तक हो चुका है लेकिन परेशानी यह है कि पीएम आवास में अंधेरा है बिजली का कनेक्शन तक नहीं हुआ जिसके नतीजे में लोग जाने से कतरा रहे हैं। उन्हें पीएम आवास हैंडोवर नहीं हो रहे। इधर नगरपालिका बिजली कनेक्शन के लिए खजाना खाली होने की बात कह रही है और पीएम आवास खाली पड़े हुए हैं। बता दें कि यहां बिजली के कनेक्शन के लिए करीब पांच करोड़ खर्च किए जाने हैं लेकिन करोड़ों रुपए अनावश्यक फूकने वाली नगरपालिका के पास यह राशि मौजूद नहीं है जिसके नतीजे में दिवाली पर भी लोगों को अपने घर में जाने का मौका नहीं मिल सकेगा उन्हें इस बार भी किराए के घरों में या फिर जैसे तैसे दिवाली रोशन करनी पड़ेगी।
मेडिकल कॉलेज के पीछे नगर पालिका का 1030 आवासों में बिजली कंपनी ने ट्रांसफार्मर से सप्लाई देने से साफ इनकार कर दिया और नगर पालिका के सामने सब स्टेशन लगवाने का प्रस्ताव रखा। नगर पालिका के लिए 4.93 करोड़ का एस्टीमेट तैयार किया लेकिन अब नपा रोना रो रही हैं की उसके पास सब स्टेशन के लिये इतना पैसा नहीं है। बिना बिजली आवास में हितग्राही शिफ्ट नहीं हो सकेगे। यानी यह दीवाली भी उन्हें किराए के घर में मनानी पड़ेगी। नगर पालिक 1030 में से 691 आवास हितग्राहियों को आवंटित (अलॉटमेंट) कर चुकी है। इनमें से करीब 300 आवास ऐसे हैं जिनमें बिजली की व्यवस्था हो जाए तो हितग्राही रह सकते हैं लेकिन बिजली कंपनी के सब स्टेशन वाले विकल्प की वजह से गरीबों के लिए अपने घर का सपना अधूरा रह गया है । हितग्राहियों को उम्मीद थी कि साल 2019 में बनकर तैयार इन घरों में साल 2022 की दीवाली मनाएंगे लेकिन इस बार भी उन्हें किराए के घर में ही दीवाली मनाना पड़ेगी। ज्यादातर हितग्राही बुकिंग के हिस्से की अंशदान राशि भी पूरी जमा करा चुके हैं लेकिन अभी तक रहने के लिए आवास नहीं मिल पाए।
खंडहर बनते जा रहे आवास
इन पीएम आवास का निर्माण केंद्र व राज्य से प्रति हितग्राही 3 लाख रु. सब्सिडी राशि से शुरू हुआ। 2 लाख रु. हितग्राही अंशदान व 1 लाख रु. नगर पालिका को अलग से फ्लैट बेचकर मुहैया कराना थे। हितग्राही अंशदान तो आने लगा, लेकिन नपा अपनी तरफ से खर्च के लिए पैसे आज तक नहीं जुटा पाई है। फ्लैट नहीं बिके तो प्लॉट बेचने का प्लान बनाया, जिसकी आज तक शुरूआत नहीं हुई। कोविड-19 की वजह से काम प्रभावित रहा। अब बिजली कनेक्शन के लाले हैं। बता दें की
उक्त पीएम आवास प्रोजेक्ट अप्रैल 2017 में प्रारंभ हुआ जो 18 महीने में पूरा कर सितंबर 2018 में काम पूरा होने के साथ ही आवास आवंटित होने थे। सितंबर 2019, सितंबर 2020, सितंबर 2021 और अब सितंबर 2022 भी निकल चुका है। एक भी हितग्राही को आवास रहने नहीं मिला है।
नपा का नया गाना, शासन को प्रस्ताव भेजेंगे
बहाना बनाने में नंबर एक नपा के कर्णधार पीएम के नाम पर बने इन आवास प्रोजेक्ट में भी नया गाने से बाज नहीं आ रहे। शायद इसमें मलाई मिलने की कोई उम्मीद नहीं! इसलिए रोना रो रहे हैं की भोपाल प्रस्ताव भेजेंगे। बता दें की पीएम आवास प्रोजेक्ट के तहत 1030 आवासों के लिए बिजली मुहैया कराने कंपनी ने 24.66 लाख रु. का डिमांड नोट नगर पालिका को भेजा है। सब स्टेशन की लागत 4.93 करोड़ रुपए बताई है। नगर पालिका ने डिटेल एस्टीमेट व डिजाइन की कॉपी मांगी है। उसी आधार पर शासन को प्रस्ताव भेजकर बजट मांगा जाएगा। शासन से बजट मिलने में कितना समय लगेगा इस पर नपा के अधिकारी चुप्पी ओढ़े हैं।
ये बोले अधिकारी
बिजली कंपनी से डिमांड नोट के आधार पर सब स्टेशन के बजट के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है, इसके लिए हमने कंपनी से डिटेल एस्टीमेट रिपोर्ट और डिजाइन मांगी है को नहीं दी जा रही।
सचिन चौहान, एई, नगर पालिका शिवपुरी
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मना किसने की डिटेल एस्टीमेट और डिजाइन ले जाएं
नगर पालिका को यदि डिटेल एस्टीमेट और डिजाइन चाहिए तो हमारे ऑफिस से आकर ले जाएं। हम डिमांड नोट भेज चुके हैं, पैसा जमा करा दें और सब स्टेशन का काम चालू करा दें। ज्यादा लोड रहेगा, इसके लिए सब स्टेशन जरूरी है।
नितिन डोंगरे, डीजीएम, बिजली कंपनी शिवपुरी

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