धमाका डिफरेंट: मुख्यमंत्री जी के शिवपुरी आगमन पर सादर निवेदन : राघवेंद्र श्रीवास्तव

मैं राघवेंद्र श्रीवास्तव राष्ट्रवादी विचारधारा का नागरिक होकर एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी हूं । इसीलिए भ्रष्टाचार में सहयोगी न बन सकने के कार

ण पिछले 30 वर्ष से उत्पीड़ित हूं । अतः श्रीमान के इस "व्यवस्था सुधार अभियान "में सहयोगार्थ यह पत्र सार्वजनिक रूप से प्रेषित कर रहा हूं, ताकि मेरी आवाज जो अब तक श्रीमान तक नहीं पहुंच सकी है, वह जागरूक मीडिया, राजनेताओं अथवा अधिकारियों के माध्यम से पहुंच सके।

यह पत्र मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिनांक 1 अक्टूबर 20 को दस्तावेजों के साथ पीएमओपीजी पर भेजा था जो - PMOPG/E/2020/0883226 पर दर्ज है तथा वर्तमान में मध्य प्रदेश सीएम हेल्पलाइन में क्रमांक 18662788 दिनांक 10/8/2022 पर स्थानांतरित होकर L-4 पर पहुंचकर उपयुक्त कार्रवाई की प्रतीक्षा मे लंबित है .... |

मैं सभी जागरूक नागरिकों से भी अपील करता हूं कि वह मेरे इस प्रयास में अपनी आवाज मिला कर सफेदपोश अपराधियों को दंडित कराने में सहयोग दें ।

हो सकता है हमारा यह छोटा सा प्रयास प्रदेश और देश में व्यवस्था सुधार के लिए मील का पत्थर साबित हो ।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी वंदे मातरम विषय भ्रष्टाचार के लिए एक देशभक्त कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी का उत्पीड़न श्रद्धेय राष्ट्रभक्त और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक को यदि सम्मान ना भी मिले परंतु उसका अपमान और उत्पीड़न भी ना हो सके इसके लिए पृथक कानून हो इसी मूल निवेदन के साथ यह पत्र लिख रहा हूं मैं राघवेंद्र श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के शिवपुरी नगर की नगर पालिका में लेखापाल के पद पर पदस्थ राष्ट्रवादी विचारधारा का एक ऐसा नागरिक हूं जिसके जीवन के 55 वर्षों में से प्रारंभिक 27वर्ष स्वयं एवं अन्य युवाओं में राष्ट्रप्रेम की भावना को पोषित करने में व्यतीत हुए एवं तत्पश्चात के 28 वर्ष भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करते हुए होम हो गए किंतु भ्रष्टाचार के मेरे प्रत्येक संघर्ष का अतिम परिणाम सक्षम लोगों द्वारा मेरा अहित ही रहा है अक्षरों की सीमा है इसलिए केवल नवीनतम घटना का उदाहरण के तौर पर विस्तार से उल्लेख कर रहा हूं कोविड-19 की वैश्विक महामारी के आरंभ होने पर श्रीमान ने देशवासियों से प्रधानमंत्री केयर फंड में सहयोग का आहवान किया श्रीमान से प्रेरित प्रार्थी ने अपने अल्प वेतन में से रुपए 21000 प्रधानमंत्री केयर फंड में एवं रु 5000 गरीबों की भोजन व्यवस्था हेतु नगर पालिका शिवपुरी के फंड में कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिका शिवपुरी के ही माध्यम से दिनांक 24 अप्रैल 20 को चेक द्वारा भेंट किए एक माह उपरांत नगर पालिका शिवपुरी के एक अन्य लेखापाल के सेवानिवृत होने पर जब सीएमओ महोदय ने दिनांक 30 मई 20 को उनका लेखा संबंधी प्रभार मुझ अनुभवी एकमात्र शेष लेखापाल को दिया तो इन्हीं कलेक्टर एवं प्रशासक महोदया जिनके माध्यम से मैंने राष्ट्र सेवा के लिए ₹26000 का अंशदान दिया था ने तीसरे ही दिन सीएमओ पर दबाव बनाकर मुझे दिया हुआ लेखापाल यानी संस्था के वित्तीय प्रहरी के चार्ज का आदेश निरस्त करा दिया और एक ऐसे सहायक ग्रेड 3 को दिला दिया जिसे नगरपालिका के लेखा कार्य का कतई जान एवं अनुभव नहीं है महोदय यह सर्वविदित है कि मेरे प्रभार में कोई भी अनुचित भुगतान संभव नहीं है इसीलिए चार्ज परिवर्तन की इस कार्यवाही से भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे कॉकस को बढ़ावा मिला है जो विभिन्न रूपों में नगरपालिका की निधि का अपने हित में उपयोग करता रहा है इसीलिए मेरी आपत्ति चार्ज वापस लेने पर नहीं बल्कि इस बात पर है कि अच्छे प्रशासकों से प्रशंसनीय सेवा के प्रमाण पत्रअर्जित करने वाले मुझ कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी से चार्ज छीन कर एक अनुभवहीन कर्मचारी को देने से समाज में जो संदेश गया है वह लोगों के मनोबल को गिराने वाला है यदि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ही कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रभक्त कर्मचारियों को इस प्रकार अपमानित एवं प्रताड़ित किया जाएगा तो फिर भविष्य में कोई भी युवा इस राह पर क्यों चलेगा.. आदरणीय इस प्रकार प्रार्थी ने जीवन के आरंभ में विद्यार्थी, शिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो सम्मान अर्जित किया था भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष के कारण वह खो चुका है मुझे परेशान और अपमानित करने के लिए इन भ्रष्टाचारियों ने सन 2010 में षड्यंत्र रचते हुए बिना किसी सूचना या आदेश के मनमाने ढंग से मेरे लेखापाल पद के वेतन में लगभग 20% की कमी करा दी उक्त कम किए गए वेतन को जारी कराने हेतु मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन विभाग के संचनालय एवं मंत्रालय ने भी आदेश जारी किए किंतु वे सभी आदेश इस नगर पालिका में स्थापित प्रभावशाली भ्रष्ट समूह के समक्ष निष्प्रभावी सिद्ध हुए । फल स्वरुप आज भी प्रार्थी अपने विधि सम्मत वेतन से वंचित है भ्रष्टाचार के लिए पिछले तीन दशक से मेरे प्रति किए गए ऐसे अनेक अपराध कार्यालय एवं मध्य प्रदेश शासन के रिकॉर्ड में उपलब्ध है और प्रदेश स्तर पर चर्चा में भी यदि इन संपूर्ण तत्वों की उच्च स्तरीय जांच हो तो दर्जनों भ्रष्ट एवं निकम्मे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी दंडित किए जा सकते हैं । अभी प्राथमिक दस्तावेज के रूप में भ्रष्टाचार के लिए कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी का उत्पीड़न नाम से एक पीडीएफ फाइल सादर प्रेषित कर रहा हूं।