शिवपुरी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया फिर सीएम शिवराज के नाम ज्ञापन सीएमएचओ डॉक्टर पवन जैन को सौंपा। जिसमें विभिन्न मांगे शामिल हैं। ज्ञापन में लिखा हैं कि लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश में लगभग 32000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कार्यरत है जो की विगत 1 से 20 वर्षों से लगातार कार्यरत है जिन्होंने कोरोना काल के दौरान भी अपनी जान हथेली पर रखकर लगातार स्वास्थ्य सेवाएं दी है जिसमें अपने कई साथियों को भी खोया है। मध्यप्रदेश शासन काल द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए कैबिनेट में 5 जून 2018 की नीति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई थी जिसके अनुसार खेल युवा कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, पशुपालन विभाग, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. प्रकोष्ठ भोपाल आदि में लागू की जा चुकी है परन्तु एन.एच.एम. के संविदा कर्मचारियों पर आज दिनांक तक लागू नहीं की गई। विगत वर्ष 2021 में आंदोलन के दौरान एन.एच.एम द्वारा जारी पत्र क्र. एनएचएम / एचबार/ 2021/8753 दिया गया था जिसमें कहा गया था कि जून के द्वितीय सप्ताह 2021 तक वित्त विभाग से अन्तिम निर्णय लेकर 5 जून 2018 की नीति लागू कराई जायेगी जो कि आज दिनांक तक लंबित है।
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की मांगों के संदर्भ में-
1. मध्यप्रदेश के एन.एच.एम. के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को अन्य राज्यों की भांति नियमित किया जाये तथा नियमित की प्रक्रिया के प्रचलन में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक-सी-5-2/2018/1/1/35 जून 2018 की नीति लागू कर उसके अनुमान नियमित कर्मचारियों का न्यूनतम 90 प्रतिशत बैजन एवं अन्य सुविधाऐ आज दिनांक तक एरियर सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के समस्त संविदा कर्मचारियों को तत्काल
आदेश करने का कष्ट करें।
12. एन. एच. एम. सपोर्ट स्टाफ को आउट सोर्निंग से हटाकर तत्काल एन. एच. एम. में वापस लिया जाए तथा बी.माँक लेखापाल, मलेरिया एम.पी.डब्ल्यू व अप्रैजल से निष्कासित कर्मचारियों को तत्काल एन.एच.एम. में वापस लिये जाने संबंधित आदेश प्रदान करे। उपरोक्त मांगो के अनुसार संघ द्वारा दिनांक 7/12/2022 से प्रस्तावित आंदोलन की रूपरेखा निम्नानुसार होगी:-
1. 7 एवम 8 दिसंबर 2022 को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉफ्रेंस के माध्यम से आंदोलन की रूपरेखा बताई जाएगी।
2. 9 एवम 10 तारीख को प्रदेश के सभी मंत्री, सांसद, विधायक, कलेक्टर एवम cmho एवं अन्य जनप्रतिनिधियों दो सुत्रीय मांग पत्र की जानकारी व आंदोलन की रूपरेखा ज्ञापन के माध्यम से दी जायेगी।
3. 12 तारीख को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में शहर के प्रमुख स्थानों पर काले गुब्बारे छोड़े जायेंगे। 4. 13 तारीख व्यापक स्तर पर सोशल मिडिया अभियान चलाते हुए टवीटर, फेसबूक एवं वाट्सअप के माध्यम से मांग पत्र पर कार्यवाही हेतू शासन का ध्यान आकर्षित कराया जायेगा।
5. 14 तारीख को प्रदेश के समस्त जिलों में अपनी जिला स्तरीय बैठको का आयोजन कर आंदोलन मे सतप्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेगें।
कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें