धमाका ग्रेट: विभिन्न मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन, मांगों को लेकर एकजुट हुए कर्मचारी संघ

शिवपुरी। मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रांत अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपूत के आव्हान पर अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर अंकुर गुप्ता को सौंपा है।

अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक दुर्गा प्रसाद ग्वाल उपाध्यक्ष दुवेजी बाथम एवं शिवपुरी ब्लॉक अध्यक्ष व मीडिया प्रभारी महावीर मुदगल ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में

बताया कि नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने व क्रमोन्नति तथा डीए सहित अन्य मांगों को लेकर जिला

स्तरीय ज्ञापन जिलाधीश की ओर से डिप्टी कलेक्टर अंकुर गुप्ता को सौंपा गया है। ज्ञापन में मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त संगठनों

के अधिकारी कर्मचारियों के साथ-साथ विकास खंडों के कर्मचारियों ने भी भाग लिया।

आगे की जानकारी में संयुक्त मोर्चा के कोषाध्यक्ष अरविंद सरैया प्रकाश पांडे ने बताया कि शासकीय सेवकों के मांगों का

निराकरण ना होने से कर्मचारियों में निराशा का माहौल व्याप्त है।

ज्ञापन में प्रमुख रूप से संयोजक दुर्गा प्रसाद ग्वाल, कार्यकारी अध्यक्ष दुबे जी बाथम,

राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रकाश पांडे, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के मनोज भार्गव, कोषाध्यक्ष अरविंद सरैया, शासकीय

अध्यापक संगठन के पवन अवस्थी, कर्मचारी कांग्रेस के नागेंद्र रघुवंशी, पटवारी संघ के गोपाल प्रधान एवं गोविंदा श्रीवास्तव, अपाक्स के महासचिव मोहम्मद राशिद, शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय सचिव राजेंद्र जैन, राज्य शिक्षक

संघ के स्नेह सिंह रघुवंशी, प्रगतिशील संयुक्त कर्मचारी संघ के राजीव पुरोहित, धर्मेंद्र जैन आमोल, महेश रजक, प्रमोद कटारे, संजय पाराशर, सुल्तान सिंह बघेल, राजेश सेन, लोकेश बावेल, अरविंद कुमार वर्मा ,सुनील कुमार राठौर, गजेंद्र सिंह यादव, अनुज गुप्ता, अनिल शर्मा, गजानंद शर्मा, सुरेंद्र राहुल, राधेश्याम शर्मा, राजेश खत्री सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे।

यह है प्रमुख मांग

प्रदेश में एनपीएस व्यवस्था बंद कर पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू किया जाए। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति अति शीघ्र प्रारंभ किया जाए। नए शिक्षक संवर्ग में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से करते हुए क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए। सभी विभागों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ पदोन्नति वेतनमान के अनुसार दिया जाए सहित अन्य मांगे शामिल हैं।