कोलारस। बच्चों को उनके अधिकार दिलाना सरकार और प्रशासन दोनों का कर्तव्य है। यदि बच्चों को उनके अधिकार नहीं मिलते तो उनका विकास प्रभावित होता है। बच्चों का विकास प्रभावित होना सामाजिक विकास की बाधा है। हर बच्चे को बगैर किसी भेदभाव के शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, विकास के अवसर और सहभागिता का अधिकार मिलना ही चाहिए। सामाजिक उपेक्षा या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले यह जरूरी है।
बच्चों की उनके अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैंच 24 jun को कोलारस में लगेगी। इस बैंक में जिले के ऐसे जरूरतमंद बच्चों के मामलों की सुनवाई की जाएगी, जिन्हें अपने अधिकारों को प्राप्त करने में कठिनाई है। शिक्षा, स्वस्थ, सुरक्षा या पोषण संबंधी कोई समस्या है। किसी भी प्रकार का शोषण हो रहा है, पात्रता के बावजूद भी किसी योजना के लाभ नहीं मिल पा रहा है, वे सभी बच्चे इस कैम्प में अपनी समस्या लेकर आ सकते है।
बच्चों से जुड़े अन्य विषयों को भी सुनेगी पीठ
इस शिविर में बच्चों से जुड़े अन्य मुद्दों को भी सुना जाएगा। बच्चों को नशे की ओर धकेलना, स्कूल या अन्य जगह बच्चों के साथ क्रूरता, बंधुआ मजदूरी, स्कूलों का न खुलना, किताबें या गणवेश न मिलने जैसे विषयों की भी सुनवाई आयोग द्वारा की जाएगी।
कैम्प में यह सुविधा भी मिलेंगी
कैम्प स्थल पर विभिन्न विभागों की बच्चों से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कैम्प के दौरान बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, दिव्यांग प्रमाण पत्र, दिव्यांग पेंशन एवं उपकरण, आयुष्मान कार्ड, आधारकार्ड एवं खाता खोलने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
कैम्प के दौरान यह रहेंगे मौजूद
कैम्प के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदस्य डॉ निवेदिता शर्मा एवं ओंकार सिंह, कलेक्टर रविंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह सहित जिले के सभी जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे।

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