धमाका सरोकार: कर्मचारी बोले, सीएम साहब, सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स अस्थाई एवं ठेका कर्मचारियों का सरकार में संविदा कर्मचारियों की तरह विभाग में कीजिए संविलियन, बुलाइए सम्मेलन

Employees said, CM sir, outsourced temporary and contract employees working in all departments should be merged like contract employees in department the government, call a conference

शिवपुरी। अस्थाई एवं ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला शिवपुरी ने प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स अस्थाई एवं ठेका कर्मचारियों का सरकार में संविदा कर्मचारियों की तरह संविलियन करने की मांग करते हुए प्रदेश स्तरीय सम्मेलन बुलाने का अनुरोध किया हैं। कर्मचारियों ने लिखा हैं की मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों में कार्यरत लाखों आउटसोर्स, अस्थाई, एवं ठेका कर्मचारी अब तक के सबसे बड़े अन्याय के शिकार हैं, सरकारी विभाग में कार्य करते हुये भी सरकारी कर्मचारी नहीं है, जिन्हें सरकार द्वारा संविदा स्वीकृति पद पर विभाग द्वारा आऊटसोर्स कर दिया गया और कुछ जगह अस्थाई, ठेका, आऊट सोर्स में ही रखा गया, जिससे न तो न्यूनतम वेतन मिलता है न ही पीएफ जमा होता, न ही कभी भी समय पर वेतन भुगतान होता, नौकरी से निकालने का संकट हमेशा बना रहता है। आउटसोर्स एजेंसियों की मनमानी, पीएफ जमा न करना, शासन के निर्देशों की अवहेलना आम बात है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी समस्या जैसे समय-समय पर भुगतान, बीमा राशि और ई.पी.एफ. को आवेदन के जरिये विभाग को ध्यान दिलाए जाने की सजा कम्पनी द्वारा नौकरी से निकाल दिये जाने के रूप में मिलती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, म०प्र० शासन, भोपाल, माननीय महोदय, आउटसोर्स कर्मचारी भी संविदा कर्मचारी की श्रेणी में आते है, संविदा सम्मेलन में आपने इनका जिक्र नहीं किया। 

अतः महोदय जी आपसे आग्रह है कि हमें भी सरकार अपने अधीन लेकर सुरक्षित जीवन का मार्ग प्रशस्त करें तो अति कृपा होगी, हम शोषण से मुक्त होंगे।

(1) आउटसोर्स, अस्थाई एवं ठेका कर्मचारियों का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन बुलाकर इनकी मांगों का

निराकरण किया जाए, नौकरी सुरक्षा प्रदान की जाए।

(2) नौकरियों में आउटसोर्स कल्चर समाप्त कर कार्यरत कर्मचारियों का सीधे विभाग में संविलियन किया जाए जिससे विभाग की गोपनियता बनी रहे।

(3) आउटसोर्स, अस्थाई एवं ठेका कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 25000 रूपये किया जाए,

जिससे बढ़ती महंगाई में परिवार का भरण-पोषण अच्छी तरह कर सके।