धमाका अच्छी खबर: संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त, CM शिवराज ने की घोषणा, राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह समान वेतन और भत्ता, इंक्रीमेंट, DA और अवकाश, मातृत्व अवकाश, पेंशन, अनुकंपा भी

Bhopal भोपाल। प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने हर साल होने वाली अनुबंध की प्रक्रिया को समाप्त करने की घोषणा कर दी हैं। इसके अलावा अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह अवकाश की पात्रता होगी। मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। सेवा निवृत के बाद पेंशन भी दी जाएगी। पूर्व में काटा गया वेतन दिया जायेगा और जो केस दर्ज किए गए वो वापिस लिए जायेंगे। इस तरह मध्यप्रदेश के करीब डेढ़ लाख संविदा कर्मचारियों को सालाना कॉन्ट्रैक्ट कल्चर से मुक्ति मिल गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा- मैं यह फैसला कर रहा हूं कि संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। उन्होंने यह ऐलान भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में संविदा कर्मचारियों के प्रांतीय सम्मेलन में किया। CM कई और घोषणाएं भी कर सकते हैं।

MP में 8 साल पहले सरकारी विभागों में संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री इनके लिए स्थायी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं देने का ऐलान कर सकते हैं। यानी राज्य सरकार के कर्मी की तरह समान वेतन और भत्ता, इंक्रीमेंट, DA और अवकाश से जुड़ीं फैसेलिटी इन्हें मिलने लगेंगी।

संविदा कर्मचारियों को हर महीने 5 हजार से 10 हजार रुपए तक फायदा होगा। रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त राशि, महिला संविदा कर्मचारियों को 3 की जगह 6 महीने का प्रसूति अवकाश और अनुकंपा नियुक्ति देने का भी निर्णय लिया जा सकता है। अलग-अलग आंदोलन के दौरान संविदाकर्मियों पर दर्ज मामले भी वापस हो सकते हैं।

मप्र में 2015 में संविदा भर्तियों की हुई शुरुआत मध्यप्रदेश में संविदा भर्तियों की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसके लिए सरकार ने राजपत्र जारी किया था। इन्हें लाने की बड़ी वजह थी - सरकार के खर्चे कम करना। संविदा पर भर्ती कर्मचारियों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार करने का प्रावधान है। इसमें कर्मचारी का सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। हालांकि, नियमित कर्मचारियों की कमी को देखते हुए विभागों को अधिकृत कर दिया गया कि वे विभागाध्यक्ष कार्यालयों में संविदा पर फिक्स वेतन पर भर्ती कर सकें। अभी इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी और अन्य लाभ नहीं मिलते हैं। 

फिक्स वेतन के दायरे में लाकर महंगाई भत्ता देने

संविदा कर्मचारियों के लिए तैयार की गई पॉलिसी में उन्हें महंगाई भत्ता (DA) दिया जाना प्रस्तावित है । DA देने के दायरे में लाने के लिए कर्मचारियों को फिलहाल जो वेतन मिल रहा है, उसे फिक्स वेतनमान के दायरे में लाकर DA को न्यूट्रलाइज (जीरो) कर दिया जाएगा। इससे आगे जब भी DA बढ़ेगा, इन कर्मचारियों को भी अध्यापकों के समान ही बढ़े हुए DA का लाभ मिलेगा। अभी संविदा कर्मचारियों को हर साल इंक्रीमेंट दिया जा रहा है।

5 लाख रु. तक का स्वास्थ्य बीमा, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी

संविदा कर्मचारियों को सेवाकाल में सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए उन्हें रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी दी जाएगी। अवकाश नकदीकरण और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। पेंशन देने की भी तैयारी है। इस बारे में परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा संविदा वालों का अलग से कैडर बनाया जाएगा और जिस तरह अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया है, उसी के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल और अन्य एजेंसियों से भर्ती कराई जाएगी।