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धमाका न्यूज: प्राचीन 15 जैन प्रतिमाओं की नीलामी नहीं होने देंगे विश्व जैन संगठन एवं भारत की सकल जैन समाज, करेंगे पुरजोर विरोध

रविवार, 31 मार्च 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। मुंबई में टोड़ीवाला ऑक्शन द्वारा 16 अप्रैल को प्रस्तावित प्राचीन 15 जैन प्रतिमाओं की नीलामी नहीं होने देंगे। ये बात विश्व जैन संगठन एवं भारत की सकल जैन समाज ने कही। उन्होंने कहा की इसका पुरजोर विरोध किया जायेगा। मुंबई की टोड़ीवाला ऑक्शंस द्वारा अपनी वेबसाइट पर जैन तीर्थंकरों की 15 प्राचीन  प्रतिमाओं की नीलामी के लिए लाखों रुपए की बिड लगवाना जैन धर्म और तीर्थंकरों का अपमान होने के साथ कानूनन अपराध भी है।
विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय जैन एवं सकल जैन समाज महापंचायत शिवपुरी के अध्यक्ष दिनेश जैन,कार्याध्यक्ष महेन्द्र जैन भैयन,महामंत्री सुरेंद्र जैन ने बताया कि 16 अप्रैल 2024 को टोड़ीं ऑक्शन, मुंबई द्वारा ताजमहल पैलेस में प्रस्तावित  क्लासिकल इंडियन आर्ट #3 नीलामी किए जाने के लिए अपनी वेबसाइट पर प्राचीन पूज्य जैन तीर्थंकर प्रतिमाओं के लिए लाखों रुपए की बोलियां लगवाना दुखद व  अपमानजनक है और किसी भी कीमत पर जैन समाज यह नीलामी नहीं होने देगा और इसकी शिकायत   मुंबई पुलिस, सीबीआई, पुरातत्व विभाग, संस्कृति मंत्रालय और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में की गई है। 
महेंद्र जैन भैयन ने विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक श्री आकाश जैन के हवाले से बताया कि पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम के अनुसार प्राचीन धार्मिक मूर्तियों को इंटरनेट पर नीलाम नहीं किया जा सकता और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भी सूचना के अधिकार के तहत संगठन को सूचित किया गया है। आकाश जैन राष्ट्रीय मीडिया संयोजक विश्व जैन संगठन ने कहा कि सख्त कानून न होने के कारण प्राचीन प्रतिमाओं को भारत में पुरातत्व में पंजीकृत कराए बिना चोरी से भारत से बाहर ले जाकर एक ऑक्शन हाउस द्वारा दूसरे को बिक्री करना और नीलाम करना स्वीकार नहीं। सीबीआई और क्राइम ब्रांच को कार्यवाही कर पूरे रैकेट का पर्दाफाश करना होगा। यदि संस्कृति मंत्रालय, पुरातत्व विभाग और पुलिस विभाग द्वारा 16 अप्रैल 2024 की नीलामी पर प्रतिबंध लगाकर भारत में इन प्रतिमाओं के पंजीकरण सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध बिक्री का पर्दाफाश नहीं किया तो मुंबई, दिल्ली सहित देशव्यापी विरोध किया जाएगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी नीलामी करने वाले और सरकार की होगी।












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