धमाका_बड़ी_खबर: "दूरसंचार मंत्री द ग्रेट सिंधिया से मिली MP की प्रायवेट स्कूल्स एसोसिएशन, शिक्षा जगत के वर्तमान असमंजस से कराया अवगत"

शिवपुरी। केंद्र सरकार में केबिनेट मंत्री द ग्रेट श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया से मध्य प्रदेश की प्रायवेट स्कूल्स एसोसियेशन के टॉप फाइव पदाधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्हें वर्तमान शिक्षा जगत में चल रहे असमंजस से अवगत कराया। 

प्रतिनिधिमंडल ने बताई विसंगति

प्रतिनिधियों ने श्रीमंत सिंधिया जी से मिलकर जिन विषयों पर बातचीत की उनमें मध्य प्रदेश विशेषकर जबलपुर में हुए घटनाक्रम की जानकारी दी जिसमें 21 विद्यालयो के संचालक, प्राचार्य का अनुचित कार्यवाही कर सामाजिक हत्या का प्रयास कर विद्यार्थियों व पालकों की आस्था, भावना से खिलवाड़ किया गया, इस बात से अवगत कराया।

दूसरी बात कोरोना काल के बाद बिना प्रचार प्रसार के लागू हुए फीस विनिमयन अधिनियम की विसंगतियों, आज दिनांक तक ठीक से न चल रहे विसंगति पूर्ण पोर्टल, अन्य राज्यों में केवल 20,000 –25000 वार्षिक फीस से अधिक वाले विद्यालयों के इस अधिनियम में आने से सभी परेशान हैं। 

हमारे ये सुझाव लागू हों

इन सबसे निजात दिलाने आवश्यक संशोधन किया जाए, समय सीमा बढ़ाई जाए, प्राचार्य , संचालकों को ट्रेनिंग दी जाए, पुस्तकों के ISBN पर चल रही भ्रांतियों, प्रशासन की अनावश्यक कठोर व शिक्षा जगत को बदनाम करने वाली कार्यवाहियों पर रोक लगाई जाए, पुस्तकों एवं ड्रेस आदि की स्थिति से अवगत कराया जाए एवं शिक्षा विभाग को विद्यालय संचालन हेतु स्पष्ट व स्थाई निर्देश जारी करने का अनुरोध किया जिससे पालकों एवम प्राइवेट स्कूल संचालकों में कोई भ्रांति न रहे व विद्यालय संचालन सम्मान पूर्वक हो सके। 

प्रतिनिधि मंडल ने कहा की निजी प्रकाशको की महंगी किताबें का मुद्दा तत्काल खत्म हो इसके लिए सरकार एनसीईआरटी को ही अनिवार्य करें, फीस अधिनियम को संशोधित किया जाए, 25 से 30 हजार वार्षिक शुल्क वालों को इससे बाहर किया जाए, नियम तोड़ने वालों से शुल्क वापस कराई जाए, 5 से 7 तरह की यूनिफॉर्म सरकार की ओर से

चुनी जाए जिसका कपड़ा आसानी से बाजार में उपलब्ध हो, शोषण से बचने के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ट्यूशन पर कानूनी रोक व शक्ति से पालन किया जाए, प्राइवेट स्कूलों की स्वतंत्रता गरिमा कायम रहे। सरकार द्वारा अनावश्यक कानूनी भीम और कागजों में आदित्य भाषा और व्यवहार करने वालों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही अपराधिक दंडात्मक कार्यवाही की जाए

केबिनेट मंत्री श्रीमंत सिंधिया जी ने सभी विषयों को सुना, समझा एवम  इस पर उचित  कार्यवाही का आश्वासन दिया।

ये प्रतिनिधि रहे शामिल

इन विषयों पर चाइल्ड वेलफेयर अध्यक्ष पवन शर्मा जी, प्रदेश सचिव राज कुमार शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष गजेंद्र शिवहरे, अशोक रंगढ जी, गोपेंद्र जैन ने विचार रखे।