महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संपर्क ऐप पर उपस्थिति एवं अन्य दैनिक गतिविधियां दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है। इससे पहले ही भारत सरकार का ऐप पोषण ट्रैकर पर उपस्थिति के साथ सभी गतिविधियों को भरा जा रहा है। तो दो-दो ऐप पर कार्य करने का क्या उद्देश्य है। ऐसे में अन्य दैनिक कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का कार्य बहुत अधिक बढ़ जाएगा।
पहले ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है। अल्प मानदेय में काम करने वाली हम महिला कर्मचारियों को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है? इसमें भी हर महीने किसी न किसी कारण से मानदेय में कटौती भी की जा रही है।
हालांकि विभागीय अधिकारी यह नहीं बताते कि किस कारण मानदेय में कटौती की जा रही है। जबकि सुपरवाइजर ओर परियोजना अधिकारी मात्र एक ही ऐप पर कार्य कर रहे हैं। संपर्क ऐप को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए या फिर उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की जिला अध्यक्ष साधना पाठक का कहना है कि आज एक दिवसीय हड़ताल की गई थी। उनके द्वारा प्रदेश सरकार के समक्ष 8 सूत्रीय मांग रखी गईं है। उन्होंने कहा कि समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो संगठन पुनः आन्दोलन की ओर अग्रसर होगा। जिसकी पूर्ण जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी।
ये हैं प्रमुख मांगें
• संपर्क ऐप पर कार्य न कराया जाए और संपर्क ऐप पर कार्य न करने पर मानदेय में कटौती या अन्य कोई भी कार्रवाई को नहीं किया जाना चाहिए और अधिकारियों द्वारा किये जा रहे अभद्रता पूर्ण व्यवहार पर रोक लगाई जाए।
• मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को फुल किया जाए और केन्द्र के आदेश अनुसार 10 दिवस में उचित कार्रवाई की जाए।
• कार्यकर्ता पद पर सहायिकाओं की पदोन्नति में आयु सीमा रोक हटाई जाए।
• आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पद पर अनुभव एवं योग्यता के आधार पर आयु सीमा के बंधन को हटाते हुए पदोन्नति दी जाए।
• 11 जून 2023 को हुई 5 लाख रुपए का स्वस्थ व दुर्घटना बीमा के आदेश कर लागू किया जाए।
• आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी कार्यकर्ता को रिटायर्डमेंट पर मिलने वाली राशि का लाभ आकस्मिक या किसी बीमारी या एक्सीडेंट से मृत हो रही कार्यकताओं, सहायिका और मिनीकार्यकर्ता को मिलना चाहिए एवं बीमारी के दौरान लिए गए अवकाश का मानदेय नहीं काटा जाना चाहिए।
• नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो स्कूलों में प्री प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्राथमिकता दी जाए।

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