खबर वही जो सच दिखाए। हर खबर पर पैनी नजर। सबसे पहले मामा का धमाका डॉट कॉम।: #धमाका_बड़ी_खबर: MP सरकार ने बढ़ाया मानदेय, एमबीबीएस इंटर्न बोले, ये तो हर साल बढ़ता, इसमें नई बात क्या, नतीजा हड़ताल जारी, मंत्री के नाम विधायक देवेंद्र जैन को सौंपा ज्ञापन

(ऋषि शर्मा की रिपोर्ट)

शिवपुरी। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस इंटर्न की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। यह हड़ताल MBBS इंटर्न, इंटर्नशिप में मिलने वाले मानदेय में वृद्धि को लेकर की जा रही हैं। इधर एमपी सरकार ने मंगलवार को मानदेय बढ़ाने का निर्णय ले लिया, जिसे लेकर एमबीबीएस इंटर्न बोले, ये तो हर साल बढ़ता ही हैं, इसमें नई बात क्या

हैं, हमको तो 30 हजार चाहिए, इसके नतीजे में हड़ताल जारी हैं, जिसके चलते

आज बुधवार की सुबह एमबीबीएस इंटर्न ने मंत्री के नाम विधायक देवेंद्र जैन को ज्ञापन दिया।

धमाका ने सबसे पहले लगाई मानदेय बढ़ने की खबर, क्लिक

आज शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज के MBBS इंटर्न डॉक्टरों ने विधायक देवेंद्र जैन के निवास पर पहुंचकर ये ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री के नाम सौंपा और मामले में जल्द कार्रवाई किए जाने की बात कही।

ज्ञापन सौंपते हुए डॉक्टरों ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें मासिक 13 हजार 409 रुपये स्टाइपेंड दे रही है।

उनके अनुसार उनसे 16-16 घंटे तक काम लिया जा रहा है। ऐसे में यह राशि उनकी जिम्मेदारियों और चिकित्सा सेवा में उनके योगदान के अनुपात में अत्यंत कम है। वह अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों की मानीटरिंग करने के साथ-साथ, सीनियर डाक्टर्स को असिस्ट भी करते हैं। इतना सब होने के बाबजूद उन्हें नाममात्र का स्टाय फंड दिया जा रहा है।

इस कारण उन्हें उनकी दैनिक आवश्यकताओं जैसे किराया, भोजन, परिवहन और अध्ययन सामग्री को पूरा करने में गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस वित्तीय दबाव के कारण उनकी कार्यक्षमता और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो उनके द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

ज्ञापन के माध्यम से डॉक्टर ने बताया कि असम में यह स्टाय फंड 36 हजार 220 रुपये पश्चिम बंगाल में 32 हजार रुपए, कर्नाटक में 30 हजार रुपए, मेघालय में 30 हजार रुपए है। इन राज्यों ने हाल ही में अपने इंटर्न्स की देय राशि में वृद्धि की है। इससे उनके इंटर्न्स को न केवल आर्थिक सुरक्षा मिली है, बल्कि वे अपने कर्तव्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।