बता दें की भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में ये फैसले हुए हैं। डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र कुमार शुक्ला ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। हालाकि तबादला नीति पर कोई चर्चा नहीं हुई।
अविश्वास प्रस्ताव 3 साल बाद ही लाया जा सकेगा
नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 2 साल के बजाय 3 साल की अवधि तय कर दी गई है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए दो तिहाई के बजाय तीन चौथाई बहुमत की जरूरत होगी। इसके बाद ही अविश्वास प्रस्ताव मंजूर किया जा सकेगा। कैबिनेट ने पूर्व में लाए गए अध्यादेश को पलट दिया है। नगरपालिका अधिनियम की धारा 43 क में संशोधन करके यह फैसला लिया।
सभी जिलों में महिला सशक्तिकरण केंद्र खोलेंगे
सभी जिलों में महिला सशक्तिकरण केंद्र भी खोले जाएंगे। इसके लिए 364 पदों को मंजूरी दी गई है। महिला सशक्तिकरण केंद्र सभी जिलों में खोले जाएंगे। इसके लिए 364 पदों के लिए मंजूरी दी गई है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की 60:40 प्रतिशत राशि खर्च होगी। 2.73 करोड़ रुपए हर साल खर्च आएगा। राज्य स्तर पर पीएमयू (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और जिला स्तर पर डीएमआईयू (डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट) की स्थापना की जाएगी।
प्रभारी मंत्री प्रभार वाले जिलों में रात्रि विश्राम करेंगे
सभी प्रभारी मंत्रियों को अब प्रभार वाले जिलों में रात्रि विश्राम करना होगा। मंत्री चाहे तो जिला मुख्यालय या किसी जनपद या ग्रामीण क्षेत्र में रुक सकते हैं।
ईओडब्ल्यू के एसपी कार्यालय खोलेंगे
जिन संभागीय मुख्यालय में अभी ईओडब्ल्यू के एसपी कार्यालय नहीं है, वहां दफ्तर खोले जाएंगे। यहां एसपी स्तर के अधिकारी के नियुक्ति की जाएगी। वर्तमान में चार संभागीय मुख्यालयों में इनके दफ्तर नहीं हैं जिसे जल्द खोला जाएगा। शहडोल, नर्मदापुरम और चंबल में एसपी ईओडब्ल्यू के कार्यालय खुलेंगे।
मदरसों में गैर मुस्लिमों को धार्मिक शिक्षा देने पर बैन
मदरसों में अन्य धर्म की शिक्षा पर प्रतिबंध के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 28 (3) के प्रावधान के अनुसार मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को उनके धर्म की शिक्षा के विपरीत अन्य धर्म की शिक्षा देने और प्रार्थना में मौजूद रहने के लिए बाध्य करने वाले मदरसों के सभी अनुदान बंद किए जाएंगे। ऐसे मदरसों की मान्यता खत्म करने के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चार मिशन गठित होंगे
सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि युवा कल्याण, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और गरीब कल्याण मिशन शुरू किए जाएंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) मंथन करेगा। इसमें सभी मंत्री शामिल होंगे। प्रशासन अकादमी में यह कार्यक्रम होगा।
नगरीय क्षेत्रों में टाउन हॉल विकसित किए जाएंगे
जन्माष्टमी पर्व 26 अगस्त को प्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़े विविध पक्षों पर केन्द्रित कार्यक्रम होंगे। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए टाउन हॉल विकसित किए जाएंगे। इसलिए जन्माष्टमी के दिन सभी मंत्री अपने जिलों में कार्यक्रमों में शामिल हों।
प्लास्टिक मुक्ति पर केंद्रित अभियान शुरू होगा
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादन, फसलों से आय बढ़ाने, जैविक फलोद्यान आदि पर योजना बनाने के निर्देश विभागों को दिए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्लास्टिक से मुक्ति पर केन्द्रित अभियान भी प्रदेश में संचालित होगा।
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