#धमाका न्यूज: गृहभत्ता, अनुकंपा नियुक्ति, पुरानी पेंशन बहाली सहित 51 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा ने धरना देकर किया प्रदर्शन

* सभी संगठनों ने एकत्रित होकर पिपलोदा जी के नेतृत्व में दिया ज्ञापन

शिवपुरी। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा पूर्व घोषित आंदोलन के तीसरे चरण के आंदोलन में आज प्रदेश के

सभी जिला मुख्यालय की तरह शिवपुरी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया एवं जमकर नारेबाजी की। संयुक्त मोर्चा ने

अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर श्रीमती ममता शाक्य को  सोंपा।

अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पिपलौदा, कार्यकारी अध्यक्ष हिम्मत सिंह सोनकर ने संयुक्त रूप से बताया

कि 51 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधीश की ओर से डिप्टी कलेक्टर श्रीमती ममता शाक्य को सोपा गया है। ज्ञापन का वाचन जिला

प्रवक्ता महावीर मुदगल द्वारा किया गया। ज्ञापन में मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त संगठनों के अधिकारी कर्मचारियों के साथ-

साथ विकासखंडों के कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर कर हिस्सा लिया। मोर्चा के बत आक्रोश का माहौल व्याप्त है। ज्ञापन में

प्रमुख रूप से जिला अध्यक्षराजेंद्र पिपलोदा, कार्यकारी अध्यक्षलिपिक संघ की जिला अध्यक्ष हिम्मत सिंह सोनवार डॉक्टर कौशल

गौतम, शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष बत्सराज सिंह राठौड़, हिम्मत सिंह सोनकर, स्नेह रघुवंशी, धर्मेंद्र सिंह परमार, दुवेजी

वाथम, वेद प्रकाश शर्मा, मनमोहन जाटव, मनोज भार्गव, धर्मेंद्र रघुवंशी, बृजेंद्र भार्गव कुल्लू, अमरदीप श्रीवास्तव, सुरेंद्र यादव, कौशल श्रीवास्तव, सुरेश सिंह जादौन,

अरविंद सरैया, विपिन पचौरी, के एस धाकड़, पुरुषोत्तम शर्मा, श्रीमती अंजना गौर, डॉक्टर हरीश शाक्य, धीरज सिंह राजपूत, सुनील

वर्मा, सुरेश यादव, प्रमोद कटारे, श्रीमती मीना यादव, शिवा पाराशर, सुशील दीक्षित, गोविंद श्रीवास्तव, उमेश करारे, राजीव बाथम, सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

यह है प्रमुख मांगे

प्रदेश में एनपीएस व्यवस्था बंद कर पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू की जाए, वर्ष 2016 से बंद पदोन्नति को प्रारंभ किया जाकर पात्रता दिनांक से पदोन्नति प्रदान की जावे,

लिपिकों को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान का लाभ 1 अप्रैल 2006 से दिया जावे, ग्रह भत्ता एवं अन्य भक्तों का पुनरीक्षण सातवें वेतनमान से किया जाए, शिक्षकों को

प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जावे साथ ही नवीन  संवर्ग का राज्य शिक्षा सेवा में  नियुक्त शब्द विलोपित कर संविलियन शब्द जोड़ा जाए सहित अन्य मांगे शामिल हैं।